लस उत्पादकांना आरबीआयचा दिलासा, आराेग्यसेवेसाठी ५० हजार कोटींचे पॅकेज

आराेग्यसेवेसाठी ५० हजार कोटींचे पॅकेज : कर्जफेडीला मुदतवाढ; रुग्णालयांना मिळणार नवीन कर्जे

ठळक मुद्देदास यांनी सांगितले की, राज्य सरकारांना ओव्हरड्राफ्ट घेण्यासाठी येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. दास यांनी सांगितले की, कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेबाबतचा अंदाज प्रचंड अनिश्चित आहे. 

मुंबई : कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या धक्क्यावर उपाययोजना करताना रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी वैयक्तिक कर्जदार आणि छोटे व मध्यम व्यावसायिक यांना कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे लस उत्पादक, रुग्णालये आणि कोविडशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज देण्यास प्राधान्य देण्याची मुभा बँकांना दिली. आरोग्य सेवेसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून बँकेने दिलासा दिला आहे. 

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास एका पत्रकार परिषदेत या उपाययोजनांची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, वैयक्तिक कर्जदार, तसेच छोटे व मध्यम व्यावसायिक यांना कर्जफेडीसाठी दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल. २०२० मध्ये कर्ज पुनर्रचनेचा लाभ न घेणारे, तसेच मार्च २०२१ पर्यंत स्थायी खाते (स्टँडर्ड अकाऊंट) म्हणून नोंद झालेले कर्जदार या सवलतीच्या लाभास पात्र असतील. २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ही सवलत मिळेल.
दास यांनी सांगितले की, लस उत्पादक, लस व वैद्यकीय उपकरणांचे आयातदार व पुरवठादार यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तीन वर्षांपर्यंतच्या मुदतीचे हे कर्ज रेपो दराएवढ्याच व्याज दराने मिळू शकेल, तसेच ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ते घेता येईल. ५० हजार कोटींच्या या मुदत तरलता (टर्म लिक्विडिटी) सुविधेद्वारे बँकांनी ‘कोविड कर्ज खाते’ तयार करणे अपेक्षित आहे.
शक्तिकांत दास यांनी रोखे खरेदी कार्यक्रमाचे वेळापत्रक यावेळी जाहीर केले. त्यांनी सांगितले की,  ‘शासकीय रोखे अधिग्रहण कार्यक्रमा’अंतर्गत (जी-सॅप) २० मे रोजी रिझर्व्ह बँक ३५,००० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करणार आहे. याशिवाय बँकांना कुकर्जाच्या तरतुदीत कपात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

दास यांनी सांगितले की, राज्य सरकारांना ओव्हरड्राफ्ट घेण्यासाठी येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. दास यांनी सांगितले की, कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेबाबतचा अंदाज प्रचंड अनिश्चित आहे.  त्यात घसरगुंडीची जोखीम आहे. महागाईच्या अंदाजात मात्र कोणताही मोठा बदल अपेक्षित नाही. २०२०-२१ मध्ये भारतात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यातून आपल्याला अन्नसुरक्षा लाभली आहे.  ग्रामीण भागातील मागणी, रोजगार आणि निर्यातीसह पुरवठा या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रांनाही याचा लाभ मिळेल. अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणीवर मात्र प्रतिकूल परिणाम जाणवेल. यंदाही चांगला मान्सून होण्याचा अंदाज असल्यामुळे खाद्य वस्तूंच्या, विशेषत: अन्नधान्ये व डाळी 
यांच्या किमतीवरील दबाव मर्यादित राहील. शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, कोविड-१९ साथीमुळे हालचालींवर आलेल्या मर्यादा लक्षात घेऊन बँकांचे केवायसी नियम काही प्रमाणात व्यवहार्य करण्यात आले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून नव्या ग्राहकांसाठी व्हिडिओ केवायसीची सुविधा देण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या घोषणा 
n ३१ मार्चपर्यंत बॅंका, हाॅस्पिटल, ऑक्सीजन उत्पादक, लस आयात करणारे आणि कोविड औषध निर्माते यांना ५० हजार कोटींचे कर्ज देतील.
n २५ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेतलेल्यांना याआधी लाभ घेतला नसल्यास कर्जाची फेरआखणी करण्याची संधी. 
n राज्य सरकारांना ३० सप्टेंबरपर्यंत ओव्हरड्राफ्टची सुविधा.

छोट्या बॅंकांना दहा हजार कोटींचे कर्ज
दास यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेकडून तीन वर्षे मुदतीचे ‘लाँग-टर्म रेपो ऑपरेशन’ राबविले जाईल. याद्वारे छोट्या वित्त बँकांना १० हजार कोटी रुपये रेपो दराने उपलब्ध करून दिले जातील. या निधीतून सूक्ष्म, छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांना १० लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे उपलब्ध करून दिली जातील. ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत या सुविधेचा लाभ घेता येऊ शकेल.

केवायसी पूर्ततेसाठी मुदतवाढ
n ज्या ग्राहकांनी अद्याप केवायसीची पूर्तता केली नाही, त्यांच्यावर बंदी न आणण्याच्या सूचना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि वित्तसंस्थांना दिल्या आहेत. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत केवायसी पूर्ततेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
n बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या ज्या ग्राहकांनी अद्याप आपल्या खात्यासाठी केवायसीची पूर्तता केलेली नाही, त्यांना सध्या व्यवहार करण्यावर बंदी न घालण्याच्या सूचना मध्यवर्ती बँकेने दिल्या आहेत. या ग्राहकांनी येत्या ३१ डिसेंबरपूर्वी हे काम पूर्ण करावे, असेही सांगण्यात आले आहे. 
n याशिवाय प्रोप्रायटरी संस्था, अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता आणि कंपन्यांना व्हिडिओ केवायसीच्या माध्यमातून केवायसीची पूर्तता करण्यालाही रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली आहे. यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांनी आपल्याकडील साधनसामुग्री सुधारावी, असेही सांगण्यात आले आहे. 
n बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बँकांना सांगितले आहे की, देशभरातील कोरोनाचा प्रकोप लक्षात घेता अनेक ठिकाणी निर्बंध असल्याने बँकांनी केवायसीची पूर्तता न करणाऱ्या ग्राहकांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत कोणतेही निर्बंध न लावण्यास सांगितले आहे.