जम्मू- काश्मीरमध्ये 'ही' कंपनी उत्पादन करण्यास तयार

राज्यघटनेच्या कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय सोमवारी घेण्यात आला.

नवी दिल्ली: राज्यघटनेच्या कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. याआधी इतर राज्यातील लोकांना जम्मू- काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार नव्हता. मात्र या निर्णयामुळे आता इतर राज्यातील रहिवाश्यांना तेथे जमीन खरेदी करण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे. 

त्यामुळे आता जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने हेल्मेट बनवणाऱ्या स्टीलबर्ड हाइ टेक कंपनीने मंगळवारी जम्मू- काश्मीरमध्ये उत्पादन करण्यास तयार असल्याचे सांगितले.

कंपनीचे अध्यक्ष सुभाष कपूर यांनी सांगितले की, काश्मीरमध्ये एक नवीन औद्योगिक क्रांतीची शुरुवात होऊन तेथील रहिवाश्यांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. तसेच सरकारच्या या निर्णयाने काश्मीर देशाच्या विकासामध्ये सामील होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

आतापर्यत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उत्पादनाचा अधिकार तेथील नारिकांनाच होता. यामध्ये कृषी व हॅन्डीक्राफ्टचा सहभाग होता. स्टीलबर्ड कंपनीने याआधी हिमाचल प्रदेशात वृद्दीसाठी 150 कोटी गुंतवले होते. तसेच कंपनीची हेल्मेट उत्पादन क्षमता 44500 प्रतिदिन करण्याची योजना आहे. 

भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात कलम 370 हटविण्यासंबंधीच्या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला आणि कलम 35- अ कायमस्वरूपी रहिवासी नसलेल्या लोकांसाठी आणि महिलांप्रति भेदभाव करणारे असल्याचे सांगत ते रद्द करण्याचीही ग्वाही दिली होती. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमित शहा यांनी गृहमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतानाच जम्मू-काश्मीर आणि दहशतवाद हे प्रमुख विषय असल्याचे सूचित केले होते. कलम 370 तात्पुरते असल्याचे सांगत त्यांनी आपला इरादा स्पष्ट केला. त्यांनी स्वत: जम्मू-काश्मीरचा दौरा करून तेथील स्थितीचा आढावा घेतला आणि राज्यपाल राजवटीला मुदतवाढ दिली.