Coronavirus Vaccine : "Covishield च्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचं कारण 'टंचाई' म्हणणं अतिशय दुर्देवी"

Coronavirus Vaccine : काही दिवसांपूर्वी कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याला देण्यात आली होती मंजुरी. अंतर वाढवण्याला लसीची टंचाई म्हणणं दुर्देवी, नीति आयोगाच्या सदस्यांचं मत.

ठळक मुद्दे काही दिवसांपूर्वी कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याला देण्यात आली होती मंजुरी.अंतर वाढवण्याला लसीची टंचाई म्हणणं दुर्देवी, नीति आयोगाच्या सदस्यांचं मत.

सध्या देशात कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण मोहीम अधिक वेगवान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ मे पासून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांच्याच लसीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वीच कोविशिल्डच्या (Covishield ) दुसऱ्या मात्रेसाठीचे अंतर १२ ते १६ आठवडे एवढे निर्धारित करण्यात आले आहे. दोन मात्रांमधील अंतर वाढवल्याने लस अधिक प्रभावी ठरते, असा तर्क त्यामागून देण्यात आला आहे. दरम्यान, देशात असलेल्या लसींच्या टंचाईमुळे दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यात आल्याचंही काही लोकांचं म्हणणं होतं. दरम्यान, यावरून नीति आयोगाचे सदस्य व्ही.के. पॉल यांनी हे दुर्देवी असल्याचं म्हटलं.  (The gap between the second dose of Covishield increased)

"कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यात आलं त्यानंतर अनेकांकडून त्याबद्दल वेगळीच म्हणणं समोर आलं. लसींच्या कमतरतेमुळे दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. हे अतिशय दुर्देवी आणि खेदजनक आहे. हा निर्णय वैज्ञानिक दृष्ट्या आधारित आहे. समोर आलेल्या डेटावरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैज्ञानिक आधारावरच दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यात आलं आहे," असं व्ही.के.पॉल म्हणाले. 

पॉल यांनी लसीकरणाच्या प्रभावाबद्दल सांगताना आतापर्यंत ६२ ते ८५ टक्क्यांपर्यंत प्रभाव दिसून आल्याचं म्हटलं. "गेल्या आठवड्याचा डेटा पाहण्यात आला. ट्रान्समिशनमध्येही घट दिसून आवी. ३ मेपासून रिकव्हरी रेटमध्येही वाढ झाली. पाच दिवसांमध्ये रिकव्हरी केसेसमध्ये अॅक्टिव्ह केसेस अधिक आहेत. ७५ टक्के केसेस १० राज्यांमध्ये आहेत. ८० टक्के अॅक्टिव्ह केसेस १२ राज्यांमध्ये आहेत. पाच दिवसांत २० टक्क्यांपेक्षा कमी पॉझिटिव्ह रेट आहे. १ लाखांपेक्षा अधिक अॅक्टिव्ह केसेस ११ राज्यांत आहेत, तर ५० हजार ते १ लाख अॅक्टिव्ह केसेस ८ राज्यांत आणि ५० हजारांपेक्षा कमी अॅक्टिव्ह केसेस १७ राज्यांत आहेत," असंही त्यांनी नमूद केलं.