ओळखपत्र दाखवल्यानंतरच होणार प्रीपेड सिम कार्ड रिचार्ज

नवी दिल्ली, दि. 7 - मोदी सरकार सध्या अशा एका योजनेवर काम करत आहे, ज्यानुसार पुढील एक वर्षात सर्व प्रीपेड सिम कार्ड धारकांना ओळखपत्र दाखवल्यानंतरच सिम रिचार्ज करण्याची परवानगी दिली जाईल. केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. सरकार आधारशी संबंधित केवायसीसारख्या योजनांना घेऊन घाई केली जाऊ शकत नाही, कारण यासाठी आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणंदेखील महत्वाचं आहे. सध्या मोबाईलच्या माध्यमातून होणा-या आर्थिक व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे असं अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयात सांगितलं आहे. 

 

सरकार आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हणत न्यायालयाने धारेवर घेतलं, मात्र अॅटर्नी जनरल यांनी विरोध केला. 'आधार सध्या ऐच्छिक आहे, मात्र त्याला अनिवार्य करण्यासाठी न्यायालयात सादर केलं जाईल. या योजनेत सध्या अनिवार्य असण्याचा मुद्दा नसल्याचं', रोहतगी बोलले आहेत. 'भारतात आतापर्यंत 110 कोटी लोकांनी आधार कार्ड बनवलं आहे. 75 वर्षाहून अधिक वय असलेल्या अनेक वृद्धांनी आतापर्यंत आधार कार्ड बनवलेलं नाही', असा दावा रोहतगी यांनी केला आहे. 

 

रोहतगी यांनी सांगितलं की, 'इतर ओळखपत्रांची नकल केली जाऊ शकते. मात्र आधारमधील बायोमेट्रिक्सची कॉपी केली जाऊ शकत नाही'. 'सरकार सर्व मोबाईल फोन ग्राहकांसाठी आधारशी संबंधित केवायसीच्या तयारीत आहे. यासाठी वेळ लागेल आणि हे एका रात्रीत होऊ शकत नाही', असं रोहतगी बोलले आहेत.