आयोगाचा फरक टाळण्यासाठी शक्कल २५ टक्केच पगार देण्याची शिफारस : मनपा कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी

जळगाव : मनपा कर्मचार्‍यांनी सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळण्याची मागणी लावून धरताच मनपाच्या अधिकार्‍यांनी याबाबतच्या टिपणीवर कर्मचार्‍यांना केवळ २५ टक्केच पगार देण्याची शिफारस करणारा शेरा मारल्याने खळबळ उडाली आहे. यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून शहीद भगतसिंग मनपा कर्मचारी संघटनेने तसेच प्रभाग समिती क्र.२च्या सभापतींनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

ज�

��गाव : मनपा कर्मचार्‍यांनी सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळण्याची मागणी लावून धरताच मनपाच्या अधिकार्‍यांनी याबाबतच्या टिपणीवर कर्मचार्‍यांना केवळ २५ टक्केच पगार देण्याची शिफारस करणारा शेरा मारल्याने खळबळ उडाली आहे. यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून शहीद भगतसिंग मनपा कर्मचारी संघटनेने तसेच प्रभाग समिती क्र.२च्या सभापतींनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मनपाची परिस्थिती बिकट असल्याने व एप्रिलपासून दोन-तीन महिने वसुलीदेखील फारशी येणार नसल्याने पगार करणे अवघड आहे. मात्र त्यावर केवळ २५ टक्के पगार अदा करावेत. उर्वरित ७५ टक्के वेतन मनपाकडे राखून ठेवून ते नंतर अदा करावे, अशी अजब शिफारस करण्यात आली आहे.
संपाचा इशारा
शहीद भगतसिंग मनपा कर्मचारी संघटनेने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असे झाल्यास संपाचा इशारा दिला आहे. ८ तास खाली मान घालून काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा पगार कपात करायचा आणि खाजगी कामासाठी सरकारी वाहने वापरणार्‍या व पडदे लावून चिरीमिरी घेणार्‍या अधिकार्‍यांनी पूर्ण पगार घ्यायचा हे सहन केले जाणार नाही, असा इशारा शिवराम पाटील, कॉ.अनिल नाटेकर, कॉ.विजय पवार यांनी दिला आहे.
सभापतींचाही इशारा
प्रभाग समिती क्र.२च्या सभापती कंचन सनकत यांनीही मनपा कर्मचार्‍यांची आर्थिक परिस्थिती नाजुक असून त्यांना वेतनही वेळेवर मिळत नाही. त्यात जर ७५ टक्के वेतन कपात केल्यास त्यांना घरखर्च भागविणे अशक्य होईल. त्याऐवजी प्रशासनातील वर्ग १च्या अधिकार्‍यांचे ७५ टक्के वेतन कपात करावे, अशी मागणी केली आहे. कर्मचार्‍यांची वेतन कपात केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
---- इन्फो---
आयुक्तांचे कानावर हात
या संदर्भात कोणतीही फाईल, अथवा प्रस्ताव आपल्यासमोर आलेला नसल्याचे सांगत आयुक्तांनी याप्रकाराबाबत कानावर हात ठेवले. उपायुक्तांनीही फाईल आलेली आहे, मात्र वाचली नसल्याचे सांगत या विषयावर बोलण्याचे टाळले.
---- इन्फो---
अधिकार्‍यांनी स्वत:पासून सुरुवात करावी
शिफारस करणारे अधिकारी हे राज्य शासनाकडून आले आहेत. त्यांनी आधी स्वत:पासून २५ टक्के वेतन घेण्याची सुरुवात करावी. नंतर कर्मचार्‍यांच्या वेतन कपातीचा विषय मांडावा, अशी तीव्र भावना कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केली.