समलिंगी संबंधांना मनाईचा फेरविचार व्हावा

समलिंगी संबंधांना मनाई करणारे भारतीय दंड संहितेतील (आयपीसी) कलम ३७७ योग्य ठरविण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार करावा

नवी दिल्ली : समलिंगी संबंधांना मनाई करणारे भारतीय दंड संहितेतील (आयपीसी) कलम ३७७ योग्य ठरविण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार करावा, अशी मागणी करीत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली हे समलिंगी हक्क कार्यकर्त्यांच्या बाजूने उभे ठाकले आहेत.
काँग्रेसच्याही एका ज्येष्ठ नेत्याने त्यांच्या सुरात सूर मिसळत जोरदार समर्थन दिले आहे. प्रौढांमध्ये संमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा न ठरविणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवायला नको होता, असे विधान माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले होते, याचे स्मरणही जेटलींनी एका कार्यक्रमात बोलताना करवून दिले.
जगभरातील समलिंगी अधिकारासंबंधी घडामोडी पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार करायला हवा. समलिंगी संबंध अवैध ठरविणारे कलम ३७७ दूर सारायला हवे, असे जेटलींनी स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

हायकोर्टाचा निर्णय योग्यच- चिदंबरम
जेटलींनंतर चिदंबरम यांनीही वैयक्तिक मत मांडताना जेटलींचे समर्थन केले. समलिंगी संबंध गुन्हा न ठरविणे हा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय अनोखा असाच होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायम राखायला हवा होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय नियुक्ती आयोग रद्द करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही वादग्रस्त असाच आहे, असे जेटली म्हणाले.
हायकोर्टाने दिला होता ऐतिहासिक निर्णयपोलिसांकडून छळ होत असल्याच्या आधारावर दाखल याचिकेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध गुन्हा न ठरविण्याचा ऐतिहासिक आदेशानंतर काही धार्मिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. २०१३ मध्ये न्यायालयाने कलम ३७७ नुसार समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवत शिक्षा ठोठावणे वैध असल्याचा निर्णय दिला होता. २०१४ मध्ये या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.