लाल दिव्याचे साम्राज्य खालसा

मंत्री वा राज्यमंत्री करा, किमान तो दर्जा द्या; लाल दिव्याची गाडी द्या, अशी अनेक राजकारण्यांची विनंती वा इच्छा असते, पण...

नवी दिल्ली : मंत्री वा राज्यमंत्री करा, किमान तो दर्जा द्या; लाल दिव्याची गाडी द्या, अशी अनेक राजकारण्यांची विनंती वा इच्छा असते, पण १ मेपासून पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री व मंत्री, विधानसभाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, वरिष्ठ नोकरशहा यांच्यापैकी कोणाच्या वाहनांवर लाल दिवा दिसणार नाही. तसा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. व्हीआयपी संस्कृती बंद करण्याच्या दृष्टीने उचललेले पाऊ ल, असे या निर्णयाचे वर्णन करण्यात येत आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, यापुढे केवळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या वाहनांनाच लाल दिवा असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाहनावरही आता लाल दिवा नसेल. केंद्रात आणि राज्यांमध्येही या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यात तर कोणालाच लाल दिवा नसेल.
मोटार वाहन कायद्यात त्यासाठीची दुरुस्ती करण्यात येत असल्याचे गडकरी म्हणाले. या आधी कोणाच्या वाहनावर लाल दिवा लावण्यास परवानगी द्यावी, हे अधिकार राज्य व केंद्र सरकारला होते. लाल, निळा आणि पिवळा दिवा कोणाच्या वाहनावर असावा, याचाही उल्लेख या कायद्यात होता. त्यामुळे पोलीस व सनदी अधिकारी पिवळा दिवा तर अ‍ॅम्ब्युलन्सना निळा दिवा होता. आता अत्यावश्यक सेवा वगळता कोणालाच दिव्याची गाडी नसेल. कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे हे अधिकार आणि उल्लेखच काढून घेण्यात येणार आहेत. भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयानेच काही दिवसांपूर्वी लाल दिव्यांचा वापर बंद करण्याची शिफारस केली होती.
यापुढे पोलीस, अग्निशामक दले, रुग्णवाहिका तसेच अन्य अत्यावश्यक सेवेतील वाहने यांना वाहनांवर निळा दिवा लावता येईल. अन्य वाहनांवर कोणताच दिवा लावता येणार नाही. पोलीस वगळता अन्य वाहनांना सायरनला बंदी आहे. पण अनेक मंत्र्यांच्या वाहनांत ती यंत्रणा असल्याचे आढळून आले असून, त्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
या दिव्यांच्या वापराबाबत डिसेंबर २0१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ घटनात्मक पदावरील व्यक्तींसाठीच वाहनांवर दिव्यांचा वापर असावा, असे म्हटले होते. केंद्र सरकारने त्यापुढे जाऊ न राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सरन्यायाधीश वगळता अन्य घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींच्या वाहनांवरील दिवेही काढण्याचा निर्णय घेतला.

आधी दिल्ली, मग पंजाब व उत्तर प्रदेश
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार येताच, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्वत:च्या व अन्य मंत्र्यांच्या वाहनांवर लाल दिवा नसेल, असे जाहीर केले आणि अंमलबजावणीही सुरू केली. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीही मुख्यमंत्री होताच, लाल दिवा संस्कृती बंद केली. त्यानंतर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तसाच निर्णय घेतला.

लगेच अंमलबजावणी :
बैठकीनंतर बाहेर पडताच भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वत:च्या वाहनावरील लाल दिवा काढून टाकला. त्यानंतर, अनेक मंत्र्यांनी हेच केले.

मुख्यमंत्र्यांनीही काढला लाल दिवा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्यांनी आजच पुणे दौऱ्यावर असताना आपल्या गाडीवरील लाल दिवा काढण्याचे आदेश दिले आणि तो काढण्यातही आला.