सरकारी खर्च काटकसरीने करा; सोनिया गांधींचे मोदींना पत्र

वेतनकपातीच्या सरकारच्या निर्णयास पाठिंबा दिला व काटकसर ही आताच्या काळाची गरज आहे असे म्हटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कोरोनाविरुद्धच्या लढाईस पैसा कमी पडू नये, यासाठी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्याखेरीज पंतप्रधान, सर्व मंत्री व खासदारांच्या वेतनात एक वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सरकारच्या सर्वच खर्चात काटकसर करण्याची सूचना पंतप्रधान मोदी यांना मंगळवारी केली.
गांधी यांनी मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात, वेतनकपातीच्या सरकारच्या निर्णयास पाठिंबा दिला व काटकसर ही आताच्या काळाची गरज आहे यावर भर देत ती कशी करता येईल, याविषयी पंतप्रधानांना पाच सूचना केल्या.मोदी रविवारी विविध पक्षांच्या नेत्यांशी फोनवर बोलले होते. तेव्हा त्यांनी सूचना करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सोनियाजींनी हे पत्र लिहिले.
देशात कोरोनाने एवढा गहजब सुरू असताना मोदी सरकारने दिल्लीतील सर्व शासकीय इमारतींच्या मुख्य संकुलाच्या (सेंट्रल व्हिस्टा) आधुनिकीकरण व सुशोभीकरणाच्या २० हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ते काम सरकारने सर्वात आधी स्थगित करावे, असे सोनिया गांधी यांनी पत्रात लिहिले. तसेच सरकारने सर्व प्रकारच्या माध्यमांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सर्व सरकारी जाहिराती दोन वर्षांसाठी बंद कराव्यात, असेही त्यांनी सुचविले.
‘पीएमकेअर्स’ या निधीत जमा होणारी रक्कम ‘अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व कार्यक्षमतेसाठी’, तात्काळ ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीत’ वर्ग करावी, असेही पत्रात सुचविण्यात आले. (वृत्तसंस्था)

हिमाचलमध्येही मंत्री, आमदारांची वेतनकपात
केंद्र सरकारचे अनुकरण करीत हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडळानेही मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री, आमदार व सर्व वैधानिक मंडळे आणि महामंडळांच्या अध्यक्षांच्या वेतनात पुढील एक वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. यातून वाचणारा पैसा हिमाचल कोविद-१९ निधीत जमा केला जाईल.

सोनिया गांधींची सूचना फारच दु:खदायक-एनबीए
सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी दोन वर्षे प्रसारमाध्यमांना जाहिराती देण्यावर बंदी घालावी या काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केलेल्या सूचनेचे द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने (एनबीए) मंगळवारी ‘फारच दु:खदायक’ अशा शब्दांत वर्णन केले.
गांधी यांची ही सूचना प्रसारमाध्यमातील कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य फारच खालावणारी आहे, असेही म्हटले.
सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोविड-१९ शी लढण्यासाठी ज्या वेगवेगळ््या सूचना पत्र लिहून केल्या आहेत त्यात सरकारने व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी दूरचित्रवाणी, वृत्तपत्रे व आॅनलाईनना जाहिराती देण्यावर दोन वर्षे पूर्ण बंदी घालावी अशीही एक सूचना आहे. गांधी यांची दोन वर्षे बंदीची ही सूचना फारच दु:खदायक आहे, असे एनबीएचे अध्यक्ष रजत शर्मा यांनी निवेदनात म्हटले.
‘‘प्रसारमाध्यमातील कर्मचारी स्वत:च्या जीविताची चिंता न करता महामारीशी संबंधित बातम्या राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून देत असताना काँग्रेस अध्यक्षांकडून अशी सूचना केली जावी हे फारच मनौधैर्य खचवणारे आहे,’’ असे शर्मा म्हणाले.
आर्थिक मंदीमुळे इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांच्या जाहिरातींच्या महसूलात आधीच घट झाली आहे तर दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे उद्योग, व्यवसाय बंद असल्यामुळे आर्थिक फटका बसला आहे. याशिवाय वृत्तवाहिन्या त्यांच्या बातमीदारांच्या व प्रॉडक्शन कर्मचाºयांना सुरक्षा देण्यासाठी मोठा खर्च करत आहेत. सरकार आणि सार्वजनिक उद्योगांच्या जाहिरातींवर पूर्ण बंदीची सूचना ही चुकीच्या वेळेचीच नव्हे तर लहरी असल्याचे त्यात म्हटले आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी मोदी यांच्याकडे प्रसारमाध्यमांना दोन वर्षे जाहिरातींवरील बंदीची केलेली सूचना ‘निरोगी आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांसाठी’ मागे घ्यावी, अशी मागणीही शर्मा यांनी केली आहे.