जुने भांडण कमी आणि भविष्याची हमी

वित्तमंत्र्यांनी या वर्षी जेटलींच्या पोटलीतून कायद्यातील भांडणे, दंड, व्याज कमी करण्याची योजना बाहेर आली आहे. जाचक कर कायदे झाल्यामुळे ‘टॅक्स टेरेरिझम’ वाढले होते

उमेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटंट -वित्तमंत्र्यांनी या वर्षी जेटलींच्या पोटलीतून कायद्यातील भांडणे, दंड, व्याज कमी करण्याची योजना बाहेर आली आहे. जाचक कर कायदे झाल्यामुळे ‘टॅक्स टेरेरिझम’ वाढले होते. टॅक्स डिसप्युट कमी करण्याची मनीषा ठेवून, या अर्थसंकल्पात एक चांगले पाऊल पडले आहे, तसेच सर्व्हिस टॅक्समध्ये सर्व्हिस इन इंडियासाठी अजून खूप पावले पुढे जावे लागेल. एक्साइज आणि कस्टम ड्युटीची वाटचाल मेक इन इंडिया, डिजिटल, मोबाइल इत्यादी उत्पादनावर कर कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, तसेच लक्झरी कार, दागिने इ. महाग झाले आहेत. आशा करूया की, याचा फायदा घेऊन करदाते जुन्या कटकटीतून मुक्त होतील व कर कायद्याच्या पालनात अग्रेसर होतील.
सर्व्हिस टॅक्समध्ये झालेले मुख्य बदल
लवाद व तंटे कमी करण्याचा प्रयत्न : शासनाने ‘इनडायरेक्ट टॅक्स डिसप्युट रिझॉल्युशन स्कीम २०१६’ काढली आहे. त्यामध्ये कमिशनरकडे असणाऱ्या अपीलसाठी करदाता कर, व्याज व दंड २५ टक्के भरून अर्ज दाखल करू शकतो. यामुळे केस तेथेच बंद होईल व जेल होणार नाही.
सावकारी व्याज कमी केले : सर्व अप्रत्यक्ष कायद्यामध्ये म्हणजेच एक्साइज, कस्टम, सर्व्हिस टॅक्स शासनाला उशिरा भरल्यास, त्यावर १५ टक्के व्याजदर आकारला जाईल व जर सर्व्हिस टॅक्स गोळा केला, परंतु तो शासनाला भरला नाही, तर त्यावर २४ टक्के व्याज लागेल. या आधी सर्व्हिस टॅक्सचा व्याजदर १८ टक्के, २४ टक्के, ३० टक्के असा सावकारी पद्धतीने आकारला जायचा.
नवीन कृषी कल्याण सेस : करपात्र सर्व सर्व्हिसेसवर कृषी कल्याण सेस ०.५ टक्के आकारला जाणार आहे. म्हणजेच आता सर्व्हिस टॅक्सचा एकूण दर १५ टक्के राहील.
लो मिडल क्लास हाउसिंग स्कीमला सर्व्हिस टॅक्स माफ : लहान फ्लॅट इ. ६० स्क्वेअर मीटरपर्यंत असलेल्या पंतप्रधान योजना, राज्य शासनाच्या योजनांतर्गत सर्व्हिस टॅक्स ५.६ टक्के लागत होता, तो वगळण्यात आला. सेबी, आयआरडीए, प्रॉव्हिडंड फंड आॅर्गनायझेशन सर्व्हिसेस देताना सर्व्हिस टॅक्स १४ टक्के लागत होता, तो वगळण्यात आला. बिलाचे पैसे मिळाल्यावर सर्व्हिस टॅक्स भरण्याची पद्धत आता ‘वन पर्सन कंपनी’सुद्धा लागू होऊ शकेल.