खात्यांची संख्या कमी करुन जीएसटी भरणे सोपे करणार

जीएसटी भरणाऱ्यांसाठी सरकार सोपी प्रक्रिया बनविण्यावर विचार करत आहे. आगामी काळात जीएसटीसाठी खात्यांची संख्या अधिक कमी होऊ शकते, असे एका अधिकाºयाने सांगितले.

नवी दिल्ली : जीएसटी भरणाऱ्यांसाठी सरकार सोपी प्रक्रिया बनविण्यावर विचार करत आहे. आगामी काळात जीएसटीसाठी खात्यांची संख्या अधिक कमी होऊ शकते, असे एका अधिकाºयाने सांगितले.
जीएसटीसाठी खात्यांची (अकाउंट) संख्या कमी करावी, अशी मागणी उद्योग, विशेषत: छोट्या व्यापाºयांकडून सातत्याने होत आहे. डेलॉयट इंडियाचे सहयोगी एम. एस. मणी म्हणाले की, सरकारकडून उचलण्यात येणारे हे महत्वाचे पाऊल आहे. अकाउंटची संख्या कमी करुन सरकार एकूणच कामकाज सोपे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जीएसटीच्या दरात शनिवारी करण्यात आलेले बदलही स्वागतार्ह आहेत.
जीएसटी अंतर्गत केंद्रीय जीएसटी, राज्याचा जीएसटी, एकीकृत जीएसटी असे वर्गीकरण केलेले
आहे. प्रत्येक व्यवसायिकाला स्वतंत्र खाती ठेवावी लागतात.
मात्र, अनेक राज्यात व्यवसाय असणाºयांसाठी हे त्रासदायक ठरते. कारण, प्रत्येक राज्यासाठी चार रजिस्टर ठेवावी लागतात. पण, जी कंपनी २९ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशात व्यवसाय करते त्यांना प्रत्येक राज्यासाठी चार अकाउंट याप्रमाणे १२४ रजिस्टर ठेवावी लागतात.

व्यापाºयांची होती मागणी

कर सल्लागारांनी सांगितले की, जर तुम्ही दिल्लीच्या खात्यात १०० रुपये टॅक्स डिपॉझिट केला तर, तो इतरत्र ट्रान्सफर करता येत नाही. कारण, तशी तरतूद नाही. त्यामुळे यात बदल करण्यासाठी व्यावसायिकांकडून मागणी होत होती. आता नव्या पद्धतीत बदल करण्यात येत आहे. एकाच बँक खात्यातून जसे हवे तिथे रक्कम वळवता येते त्याचप्रमाणे कर प्रणाली सुटसुटीत करण्यात आली आहे, असे यातील तज्ज्ञ प्रतीक जैन यांनी सांगितले.