पदाेन्नतीत आरक्षणासाठी मापदंड ठरविण्यास नकार, डेटाची जबाबदारी राज्याची

डेटाची जबाबदारी राज्याची : सुप्रीम कोर्ट

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सरकारी नाेकऱ्यांमध्ये पदाेन्नतीत अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यासाठी काेणतेही मापदंड ठरविण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने नकार दिला. आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्त्वाची आकडेवारी गाेळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्या. नागेश्वर राव, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमाेर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले, की पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारने माहिती जमा करून त्यानुसार निर्णय घ्यावा. ही माहिती गोळा करताना पदांच्या श्रेणीनुसार प्रतिनिधित्व निश्चित करावे. प्रतिनिधित्त्वासंबंधी आकडेवारी संपूर्ण सेवेच्या संबंधी असल्यास पदाेन्नतीशी संबंधित पदांसाठी प्रभावी आकडेवारी गाेळा करणारे कॅडर निरर्थक हाेईल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नाेंदविले. प्रतिनिधित्त्वाचे मूल्यमापन निर्धारित कालावधीत करायला हवे. तसेच हा कालावधी केंद्र सरकारने निश्चित करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

ठाेस आधार द्या
n याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने २६ ऑक्टाेबर २०२१ राेजी निकाल राखून ठेवला हाेता. 
n कोर्टाने एससी, एसटी आणि ओबीसीतील रिक्त पदे भरण्यासाठी काही ठोस आधार वा मापदंड ठरवावे, अशी मागणी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी यापूर्वी केली होती. 
n वेणुगाेपाल यांनी १९९२च्या मंडल आयाेग प्रकरणापासून २०१८च्या जरनैलसिंग प्रकरणाचे दाखले दिले.

काय आहे प्रकरण?
तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी २००४मध्ये पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद असलेला कायदा केला. त्यानंतर १३ वर्ष याची अंमलबजावणी सुरू राहिली. 

२०१७ 
मध्ये मुंबई हायकोर्टाने आरक्षणाबाबतच्या एका याचिकेवर ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. त्यानंतर 
७ मे २०२१ 
रोजी सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात 
सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात आली होती.

‘ताे’ निर्णय रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करणार

अनूसूचित जाती जमातीच्या सदस्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे या माझ्या भूमिकेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. पदोन्नतीत आरक्षण ही संकल्पना न्यायालयाने मान्य केली आहे. तरीसुद्धा दि. ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय काढून या पदोन्नतीला खोडा घालण्यात आला होता. ताे रद्द करावा यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.    - डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा मंत्री