प्रादेशिक पक्षांची दाणादाण!

पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांमुळे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांची चांगलीच पीछेहाट झाली. पण उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड यांतील घवघवीत यशामुळे भाजपाचे गोव्यातील पराभवाचे दु:ख विरूनच गेले. दुसरीकडे काँग्रेसने उत्तराखंड हातचे घालविले असले तरी पंजाबसारख्या त्याहून मोठ्या राज्यात दणदणीत विजय मिळविला. गोव्यात भाजपाला पिछाडीवर टाकले आणि मणिपूरमध्ये स्वत:ची सत्ता कायम राहण्याच्या दृष्टीने मजल मारली. त्यामुळे काँग्रेसचे नेतेही आनंदात दिसत होते. दोन्ही पक्षांच्या दिल्लीतील आणि पाचही राज्यांतील कार्यालयात जल्लोष झाला आणि मिठायाही वाटण्यात आल्या. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची पुरती धूळधाण उडाली असली तरी अनेक नेते मात्र तीन राज्यांतील विजयातच मग्न होते. भाजपा नेतेही गोव्याबद्दल बोलण्यास फारसे उत्सुक नव्हते. आम्हाला आमच्या विजयाचा आनंद साजरा करू द्या, असेच त्यांनी बोलून दाखवले.
उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमधील विजयाचे सारे श्रेय भाजपा नेत्यांनी अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले. मोदींच्या सात सभा, तीन दिवस वाराणसीमधील मुक्काम आणि एकूणच त्यांचा करिश्मा यांचा हा विजय असल्याचे नेते बोलत होते.
त्या मानाने काँग्रेसच्या दिल्लीतील मुख्यालयात उत्तर प्रदेशच्या पराभवाचे काहीसे सूतकच होते. संघटनात्मक बदल व्हायला हवे, सतत होणाऱ्या पराभवाचे विश्लेषण गंभीरपणे व्हायला हवे, अशी कुजबुज नेते करीत होते. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाविषयी थेट नाही, तरी अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त होत होती. पण हे सारे आतल्या आत. सर्वांसमोर मात्र फटाके, मिठाया व रंगच दिसत होते.
भाजपाच्या या बहुमताचे वर्णन काही काँग्रेस नेत्यांनी ‘राक्षसी बहुमत’ असे केले आणि राज्य विधानसभेत प्रबळ विरोधी पक्ष शिल्लक न राहिल्याची खंतही व्यक्त केली. तिथे सत्ताधारी समाजवादी पक्षाला ४९ व काँग्रेसला अवघ्या ७ जागांवर समाधान मानावे लागले. बसपाला १९ जागाच मिळवता आल्या. या पराभवानंतर मायावती यांनी मतदान यंत्रांमध्येच गडबड असल्याचा आरोप केला. त्याचीच री नंतर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसनेही ओढली. पराभवानंतरचा हा शिमगा असल्याची टीका महाराष्ट्रातील एका नेत्याने त्यावर व्यक्त केली.
उत्तराखंडातही ७0पैकी ५७ जागा जिंंकल्या आणि सत्ताधारी काँग्रेसची धूळधाण उडवली. मुख्यमंत्री हरिश रावत तर दोन्ही विधानसभा मतदारसंघांतून पराभूत झाले. कालपर्यंत सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसला तिथे केवळ ११ जागांवरच समाधान मानावे लागले. उत्तराखंडमध्ये मध्यंतरी काँग्रेस पक्षात पडलेली फूट, पक्ष सोडून बाहेर पडलेले बडे नेते आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काही नेत्यांनी भाजपामध्ये केलेला प्रवेश यामुळे तेथील काँग्रेसचा जीव तोळामासाच राहिला होता. त्यातच हरिश रावत यांच्याविषयी वर्षभरात राज्यात नाराजी दिसत होती. त्याचा पुरेपूर फायदा भाजपाने उठवला.
पण उत्तराखंडमधील या पराभवाचे उट्टे काँग्रेसने पंजाबमध्ये काढले. तिथे सत्तेत असलेल्या अकाली दल व भाजपा युतीच्या वाट्याला अवघ्या १७ जागा आल्या, तर काँग्रेसने तब्बल ७७ जागांवर विजय मिळविला. आम आदमी पक्षाने तिथे खूपच जोर लावला होता आणि स्वत: अरविंद केजरीवाल यांनी प्रचंड मेहनतही घेतली होती. पण आपमध्ये तिथे फूट पडली आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी आधीच सुरू झालेली जीवघेणी स्पर्धा अर्थातच मतदारांना आवडली नाही.
मणिपूर व गोव्यात कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसच सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. मणिपूरमध्ये आतापर्यंत काँग्रेसचेच सरकार होते. पण गोव्यात भाजपाला पराभूत करण्यात काँग्रेसला यश आहे. गोव्यातील ४0पैकी १७ जागांवर काँग्रेसला, १३ जागांवर भाजपाला विजय मिळाला. तिथे बहुमतासाठी काँग्रेसला किमान चार आमदारांची गरज आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष यांच्यावर काँग्रेसची भिस्त आहे. भाजपाने तिथे सरकार बनविण्याचा प्रयत्न केल्यास लोक चिडण्याची शक्यता आहे. तसेच आठ आमदार कोठून आणायचे, हाही भाजपापुढे प्रश्न आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर व पराभूत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पत्रकार परिषदेत पराभव मान्य केला आहे.
‘महापुरे झाडे जाती, तेथे लव्हाळे वाचती’ या कवितेप्रमाणे मणिपूरसारख्या लहान राज्याची सत्ता काँग्रेसच्या आणि आपल्या हाती ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री इबोबी सिंग यांनी केलेले प्रयत्न वाखाणण्यासारखे आहेत. आतापर्यंत एकही जागा नसणाऱ्या भाजपाने तिथे २१ जागा मिळवल्या खऱ्या. पण ७0पैकी २८ जागा जिंकत काँग्रेसला सत्तेपाशी आणण्याचे कार्य इबोबी सिंग यांचेच आहे. तिथे काँग्रेसला आणखी चार आमदारांची गरज भासणार आहे आणि कदाचित तेथील अस्थिर सरकार पाडण्याचे प्रयत्न तिथे सतत होतील. ईशान्येकडील राज्ये आपल्या हाती यावीत, असे भाजपाचे जोरदार प्रयत्न असून, त्याला मणिपूरमध्ये आता तरी खीळ बसली, असे म्हणता येईल.

उत्तर प्रदेशातील
४0३ पैकी ३११ जागा एकट्या भाजपाने जिंकल्या. शिवाय त्यांच्या सोबती असलेल्या अपना दलाला ९ जागा मिळाल्या आहेत. १९९१ साली उत्तर प्रदेशात राम मंदिराचा विषय ऐरणीवर होता,
तेव्हाही भाजपाला इतक्या जागा मिळाल्या नव्हत्या. त्यामुळे राम मंदिरापेक्षा मोदींची लोकप्रियता
अधिक असल्याची चर्चा दिल्लीत सुरू झाली.

नवज्योत सिद्धू यांनी शहाणपणाने आपऐवजी काँग्रेसची निवड केली आणि त्याचा फायदा त्यांना निश्चितच मिळेल. उपमुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री असतील अर्थातच कॅप्टन अमरिंदर सिंग. राहुल गांधी यांच्या विरोधात प्रसंगी भूमिका घेणाऱ्या या कॅप्टनला पंजाबमधील विजयाचे श्रेय दिले जात आहे.