मंदिराच्या शेतजमिनी सोडा; दलित, ख्रिश्चनांना आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 25, 2016 03:05 AM2016-06-25T03:05:51+5:302016-06-25T03:05:51+5:30
आंध्र प्रदेश सरकारने हिंदूंचे मंदिर आणि मठांची जमीन बिगर हिंदूंना लागवडीखाली आणता येणार नाही, असा आदेश दिल्यानंतर आता खरीप हंगामाच्या तोंडावर अधिकाऱ्यांनी दलित
विजयवाडा : आंध्र प्रदेश सरकारने हिंदूंचे मंदिर आणि मठांची जमीन बिगर हिंदूंना लागवडीखाली आणता येणार नाही, असा आदेश दिल्यानंतर आता खरीप हंगामाच्या तोंडावर अधिकाऱ्यांनी दलित, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम शेतकऱ्यांना हुसकावण्याचे काम चालविल्यामुळे वादाला तोंड फुटले आहे. नोव्हेंबर २०१५ मधील या आदेशाची अंमलबजावणी सध्या जमिनीच्या लीजचे नूतनीकरणाच्या निमित्ताने केली जात आहे.
जमीन भाडेपट्टीवर वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ताब्यातील जमीन तत्काळ हस्तांतरित करावी, अशा नोटिसा या महिन्याच्या प्रारंभी बजावण्यात आल्या. हिंदूंच्या जमिनीवर शेती करायची असल्यास दलितांनी ते ख्रिश्चन धर्माचे पालन करीत नसल्याचे प्रमाणपत्र चर्चकडून सादर करावे, अशी सूचनाही त्यात आहे. नव्या नियमांनुसार मुस्लिमांना मंदिराच्या जमिनीवर पीक घेता येणार नाही. (वृत्तसंस्था)
धर्मांतरित दलित ख्रिश्चनांच्या नावाचा वाद
आंध्र प्रदेशात अलीकडे अनेक दलितांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला असला तरी त्यांनी आपल्या नावांमध्ये बदल केला नसल्यामुळे धर्मांतर करणारे दलित कोण? हे हुडकून काढणे अवघड ठरत आहे.
धर्मदाय विभागाने नियम ९ चा दाखला दिला. त्यानुसार हिंदूखेरीज अन्य धर्मीय मंदिरांची जागा वापरण्यास पात्र ठरत नाही. दरम्यान हा आदेश जाचक असल्याचे स्पष्ट करताना मुस्लिम युनायटेड फ्रंटचे सदस्य हबीब-ऊर- रहमान यांनी गुंटूरच्या जुम्मा मशिदीतील ८० टक्के भाडेपट्टीधारक मुस्लिमेतर असल्याकडे लक्ष वेधले.
देवस्थानांकडे तीन लाख एकर जमीन!
आंध्र प्रदेशातील मंदिरावर आता सरकारचे नियंत्रण असून विविध देवस्थानांकडे सुमारे तीन लाख एकर जमीन आहे. जमीन भाडेपट्टीवर वापरणाऱ्या दलितांचे प्रमाण ३० टक्के आहे.
कृष्णा जिल्ह्यातील गोल्लापल्ली येथील श्री रघुराम मंदिराकडे १२०० एकर जमीन असून १५६८ शेतकरी लागवड करीत आहेत. त्यापैकी १९९ शेतकरी मुस्लिम, २०४ शेतकरी दलित तर पाच जण आदिवासी आहेत. मंदिर प्रशासनाने या सर्वांना नोटीस जारी केल्या आहेत.