‘सामान्यांना’ मनोरुग्णालयातून मुक्त करा

बरेलीच्या मनोरुग्णालयातील ‘सामान्य’ (सुटी देण्यास पात्र) पुरुष आणि महिला रुग्णांच्या मुक्ततेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने

नवी दिल्ली : बरेलीच्या मनोरुग्णालयातील ‘सामान्य’ (सुटी देण्यास पात्र) पुरुष आणि महिला रुग्णांच्या मुक्ततेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तथापि, उन्हाळी सुटीनंतर सुनावणीस सहमती दर्शविली.
या याचिकेवर तातडीने सुनावणीची निकड नाही. उन्हाळी सुटीनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेता येऊ शकेल, असे न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल व एल. नागेश्वर राव यांच्या सुटीतील पीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुटी या महिनाअखेरीस संपत आहे. सुनावणीदरम्यान पीठाने याचिकाकर्ते वकील गौरव कुमार बन्सल यांना यासंदर्भात तुम्ही उच्च न्यायालयात का दाद मागितली नाही, असा प्रश्न विचारला. त्यावर बन्सल म्हणाले की, बरेली मनोरुग्णालयात सामान्य आणि सुटी देण्यास पात्र ६० रुग्ण असून, त्यातील अनेक केरळसारख्या दुसऱ्या राज्यांतील आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे उचित समजले. पीठाने या याचिकेवर उन्हाळी सुटीनंतर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेशात तीन मनोरुग्णालयांकडे माहितीचा अधिकार कायद्याखाली अर्ज करून तेथे सामान्य आणि सुटी देण्यासाठी पात्र किती रुग्ण आहेत याची माहिती विचारली आहे, असे बन्सल यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)

न्यायालयाने आपल्या विविध निकालांत जीवनाच्या अधिकारात सन्मानाने जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा समावेश असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे आणि या प्रकरणात हे रुग्ण सामान्य असूनही त्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून मनोरुग्णांसोबत राहण्यास भाग पाडले जात आहे. हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे बन्सल
यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

न्यायालयाने यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे, असे सांगून याचिकाकर्त्याने मनोरुग्णालयातील सामान्य रुग्णांना वृद्धाश्रमासारख्या ठिकाणी हलविण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार आणि संबंधित रुग्णालयाला देण्याची मागणी केली आहे.