दूरसंचार क्षेत्रात आता रिलायन्सची ‘जिओ’गिरी

दूरसंचार क्षेत्रात खळबळ माजवणारी ‘रिलायन्स जिओ’ योजना लाँच करत या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यास हातभार लावणार असल्याचे

मुंबई : दूरसंचार क्षेत्रात खळबळ माजवणारी ‘रिलायन्स जिओ’ योजना लाँच करत या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यास हातभार लावणार असल्याचे गुरुवारी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी जाहीर केले. डिजिटल क्षेत्रात रिलायन्सने टाकलेले हे पाऊल म्हणजे नवी ‘जिओ’गिरी मानली जात आहे.
‘जिओ’अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देतानाच अंबानी
यांनी भारतातील मोबाइल वापराची परिभाषाच बदलणार असल्याचे सांगितले. अंबानी म्हणाले की, संपूर्ण जग डिजिटल होत आहे. यात भारताला मागे राहू दिले जाणार नाही. जिओ हा केवळ व्यवसाय नाही. या माध्यमातून भारतीयांचे जीवन समृद्ध बनविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
जियोच्या ग्राहकांसाठी ५ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या काळात ‘मोफत वेलकम आॅफर’ची घोषणा या वेळी करण्यात आली. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ४२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आपल्या एक तासाच्या भाषणात अंबानी यांनी कमीतकमी कालावधीत जिओच्या १० कोटी ग्राहकांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या वेळी मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता अंबानी आणि मुलगा आकाश उपस्थित होते.
जिओ सेवा देशाला अर्पण करत अंबानी म्हणाले की, लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही योजना आहे. आता भारतीयांना डिजिटल होण्यासाठी ‘डाटा प्लॅन’ची चणचण भासणार नाही. प्रत्येक भारतीयाने आता ‘डाटागिरी’ करावी. डिजिटल क्षेत्रात नवा मापदंड निर्माण करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
अंबानी यांनी सांगितले की, जिओ भारताला एका नव्या युगात घेऊन जात आहे. ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारे ‘ब्लॅक आउट’च्या दिवसाला तोंड द्यावे लागणार नाही. सध्या दिवाळी आणि नव्या वर्षाच्या आरंभी असे केले जाते. यानुसार सेवा देणाऱ्या कंपन्या दुप्पट शुल्क घेतात. आमच्या नेटवर्कवर एका महिन्यात तब्बल पाच कोटी कॉल ड्रॉप झाले. इतर कंपन्यांनी नेटवर्कमध्ये अडथळे आणू नयेत, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)

पोर्टिबिलिटी रोखू नका
प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना आवाहन करताना अंबानी म्हणाले की, मोबाइल पोर्टिबिलिटीसाठी त्यांनी ग्राहकांना रोखू नये, तसेच सध्याच्या सेवा देणाऱ्या नेटवर्कसोबत जोडणारी सुविधा (पॉइंट आॅफ इंटरकनेक्शन) देणे ही कायद्यानुसार या कंपन्यांची जबाबदारी आहे. प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी कोणतेही अडथळे आणू नयेत.