सात राज्यांतच शेतक-यांना दिलासा

नैसर्गिक आपत्तीतून पिकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणा-या पंतप्रधान पीक विमा योजनेबाबत देशभर शेतकरी वर्गावर भ्रमनिरास होण्याची पाळी आली आहे.

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : नैसर्गिक आपत्तीतून पिकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणा-या पंतप्रधान पीक विमा योजनेबाबत देशभर शेतकरी वर्गावर भ्रमनिरास होण्याची पाळी आली आहे. छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंडसह सात राज्ये वगळता खरीप पिकांच्या नुकसानीपोटी अन्य राज्यात विम्याची पूर्ण रक्कम शेतक-यांच्या हाती लागलेली नाही.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा २0१६ च्या खरीप हंगामात सरकारने शुभारंभ केला. बिगरमोसमी पाऊस, गारपीट व अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकºयांना लवकर नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी विम्याच्या रकमेबाबत ४५ दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. या योजनेला प्रतिसाद देत २२ राज्यांतील ५९ लाख ९५ हजारांपेक्षा अधिक शेतकºयांनी पिकांचा विमा उतरवला.
ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले त्यांनी नुकसान भरपाईपोटी ५५१५ कोटी ५२ लाख रुपये रकमेची मागणी केली. यापैकी किमान आंशिक रक्कम नियमानुसार ४५ दिवसात शेतकºयांना मिळणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात १९ जुलैपर्यंत फक्त ३३१४.१५ कोटी रुपयांचीच भरपाई शेतकºयांच्या पदरात पडली. पीक विमा योजनेत नुकसान भरपाईपोटी द्याव्या लागणाºया रकमेच्या ३३ टक्के रक्कम विमा कंपनी देते व बाकी ६७ टक्के रकमेत प्रत्येकी ५0 टक्के रक्कम राज्य व केंद्र सरकार सबसिडीच्या स्वरूपात विमा कंपनीला अदा करते.
राज्य सरकारांना या योजनेत फारसा रस नाही. महाराष्ट्रात पीक विमा भरण्याच्या मुदतीवरून
शेतकरी वर्गाचा आक्रोश सुरू आहे. देशाच्या अन्य राज्यांतही पीक विम्याच्या अमलबजावणीची स्थिती दारूण आहे.