मतांसाठी धर्म, जात, वंशाचा आधार निषिद्ध

धर्म, वंश, जात, समाज किंवा भाषा’ या आधारावर मते मागणे हा निवडणूक अपराध असल्याने अशा ‘भ्रष्ट’ मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीची निवडणूक रद्द होण्यास पात्र ठरते

नवी दिल्ली : ‘धर्म, वंश, जात, समाज किंवा भाषा’ या आधारावर मते मागणे हा निवडणूक अपराध असल्याने अशा ‘भ्रष्ट’ मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीची निवडणूक रद्द होण्यास पात्र ठरते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने ४ विरुद्ध तीन अशा निसटत्या बहुमताने दिला. धर्म हा परमेश्वर आणि व्यक्ती यांच्यातील मामला आहे व निवडणुकीसारख्या शासकीय बाबीत धर्माचा आधार घेतला जाऊ शकत नाही, असे बहुमतातील न्यायाधीशांचे मत पडले. निवडणुका पूर्णपणे निधर्मीच असायला हव्यात, यावर त्यांनी भर दिला.
न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १२३ (३) मध्ये ‘त्याचा धर्म’ म्हणून जो उल्लेख आहे तो ‘भ्रष्ट मार्ग’ शी संबंधित आहे, असा निर्वाळा सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर यांच्यासह चार न्यायमूर्तींनी दिला. त्यांच्या मते केवळ उमेदवारानेच नव्हे, तर त्याच्यासह त्याच्या प्रतिनिधींसह इतरांनी स्वत:च्या अथवा मतदारांच्या जात/धर्माच्या आधारे मते मागणे कायद्यास अमान्य आहे. मात्र न्या. उदय लळित, न्या. ए. के. गोयल व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यामते, कायद्याचे हे बंधन फक्त उमेदवाराच्या जात/धर्मापुरतेच मर्यादित आहे. बहुमतातील न्या. एम. बी. लोकूर, न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एल. एन. राव यांचे म्हणणे असे की, असे मुद्दे सोडवताना ‘धर्मनिरपेक्षता’ विचारात घेतली पाहिजे. धर्म, वंश, जात, समाज किंवा भाषा यावर मते मागणे किंवा धर्म, वंश, जात, समाज किंवा भाषा यांचा विचार करून मत देऊ नका असे म्हणणे हा ‘भ्रष्ट मार्ग’ आहे यावर विचार करताना निवडणूक कायद्याचा विस्तार व खोली किती यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ आॅक्टोबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १२३ (३) हा ‘भ्रष्ट मार्ग’ म्हणजे काय यावर निर्णय देते. या कलमात ‘त्याचा धर्म’ म्हणून जो उल्लेख आहे त्याचा अर्थ फक्त उमेदवारांच धर्म असा होतो, असे स्पष्टीकरण या आधीच्या निर्णयात करण्यात आले होते.
२० वर्षांनी झाला फेरविचार
भाजपच्या तिकिटावर १९९० मध्ये मुंबईतील सांताक्रुझ विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झालेल्या अभिराम सिंह यांची निवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली होती. अभिराम सिंह यांच्यासह इतरांनीही केलेल्या याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी घेत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अभिराम सिंह यांची याचिका इतरांच्या याचिकांसोबत जोडली. सिंह यांच्या याचिकेवर पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने २००२ मध्ये २० वर्षांपूर्वीच्या ‘हिंदुत्व’ निवाड्याचा सात न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडून निवडणूक कायद्यावर विश्वसनीय निवेदन करण्यासाठी फेरविचार करण्याचे ठरवले. कलम १२३ (३) च्या स्पष्टीकरणाचा मुद्दा ३० जानेवारी २०१४ रोजी पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठापुढे उपस्थित झाला व त्याने सात न्यायमुर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे काळजीपूर्वक निरीक्षणासाठी सोपवला.

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३ (३) न्यायालयाने छाननी केली ती अशी: अशी-निवडणुकीत उमेदवाराचे हित पुढे सरकवण्याच्या उद्देशाने किंवा दुसऱ्या कोणत्याही उमेदवाराच्या निवडणुकीवर विपरित परिणाम करण्याच्या उद्देशाने उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा उमेदवाराच्या किंवा त्याच्या प्रतिनिधीच्या संमतीने कोणत्याही व्यक्तीला त्याने त्याचा धर्म, वंश, जात, समाज किंवा भाषा यांचा विचार करून, कोणत्याही उमेदवाराला मत द्या किंवा धर्म, वंश, जात, समाज किंवा भाषेचा विचार करून मत देऊ नका, असे आवाहन करणे किंवा मते मागण्यासाठी किंवा मते देऊ नका, असे सांगण्यासाठी धार्मिक चिन्हांचा वापर करणे किंवा राष्ट्रीय चिन्हांचा त्यासाठी वापर करून किंवा त्यावरून मते द्या, देऊ नका, असे आवाहन करणे म्हणजे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचे मानण्यात येईल.