पुनर्गठन शेतकर्यांसाठी उपयुक्तच
By admin | Published: April 26, 2016 11:10 PM2016-04-26T23:10:54+5:302016-04-26T23:10:54+5:30
पुनर्गठन हे शेतकर्यांसाठी त्रासदायक असल्याचे काही शाखाव्यवस्थापकांनी सांगितले. त्यावर लीड बँकेचे प्रबंधक दिलीप ठाकूर यांनी कर्जाचे पुनर्गठन करीत असताना बँक त्या शेतकर्यांना नवीन कर्ज देत असते. त्या नवीन कर्जावर तो हंगाम घेऊन नियमित कर्जफेड करू शकतो. मात्र बँकेने कर्जाचे पुनर्गठन केलेच नाही तर तो शेतकरी सावकाराच्या दारात जाऊन पाच टक्के दराने कर्ज घेतो. अशा परिस्थितीत पुनर्गठनाचे वार्षिक सहा टक्के व्याजाचे कर्ज चांगले की सावकाराकडील महिन्याला पाच टक्के व्याजाचे कर्ज चांगले असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Next
प नर्गठन हे शेतकर्यांसाठी त्रासदायक असल्याचे काही शाखाव्यवस्थापकांनी सांगितले. त्यावर लीड बँकेचे प्रबंधक दिलीप ठाकूर यांनी कर्जाचे पुनर्गठन करीत असताना बँक त्या शेतकर्यांना नवीन कर्ज देत असते. त्या नवीन कर्जावर तो हंगाम घेऊन नियमित कर्जफेड करू शकतो. मात्र बँकेने कर्जाचे पुनर्गठन केलेच नाही तर तो शेतकरी सावकाराच्या दारात जाऊन पाच टक्के दराने कर्ज घेतो. अशा परिस्थितीत पुनर्गठनाचे वार्षिक सहा टक्के व्याजाचे कर्ज चांगले की सावकाराकडील महिन्याला पाच टक्के व्याजाचे कर्ज चांगले असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.खाते उतार्यावर लवकरच तोडगासध्या तलाठ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच ऑन लाईन उतारा काढण्यासाठी शेतकर्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही अडचण दूर होत नाही तोपर्यंत हस्तलिखित साताबार उतार्याला ग्राह्य धरले जावे अशी विनंती बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांनी केली. या प्रश्नावर वरिष्ठस्तरावर निर्णय घेणे सुरू आहे. लवकरच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.दुहेरी व्याजमाफीचा लाभ घेणार्या शेतकर्यांचा शोध घ्या पीक कर्ज वाटप करीत असताना जिल्हा बँक व राष्ट्रीयकृत बँक अशा दोघांकडून कर्ज घेऊन दुहेरी व्याजाचा लाभ घेणार्या शेतकर्यांचा शोध घ्यावा अशी सूचना जिल्हाधिकार्यांनी केली. त्यासाठी जिल्हा बँक व राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांनी समन्वय साधून धोरण निश्चित करावे अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.बागायती कपाशीच्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार जिल्ात बागायती कापसाचे मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र आहे. त्यामुळे बागायती कपाशीसाठी घेतलेल्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठन होणार असल्याचे जिल्हाधिकार्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पुनर्गठनासाठी जिल्हा बँक किंवा राष्ट्रीयकृत बँका टाळाटाळ करीत असतील तर त्याबाबत ०२५७/ १०७७ या टोल फ्री क्रमांकावर शेतकर्यांनी तक्रार करावी असे आवाहन त्यांनी केले. पुनर्गठन न करणार्या बँकांवर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.