आसाममधील मुस्लिम विवाह अन् घटस्फोट कायदा रद्द; हिमंता सरकारने घेतला महत्वाचा निर्णय

आता राज्यातील सर्व विवाह आणि घटस्फोट विशेष विवाह कायद्यांतर्गत होणार आहेत.

आसाम सरकारने समान नागरी संहिता (UCC)च्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. हिमंता सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा १९३५ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आता राज्यातील सर्व विवाह आणि घटस्फोट विशेष विवाह कायद्यांतर्गत होणार आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती देताना मंत्री जयंत मल्लाबरुआ यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, आता विशेष विवाह कायद्यांतर्गत मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित सर्व प्रकरणे सोडवली जातील. मल्लबरुआ म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते की, आम्ही समान नागरी संहितेकडे वाटचाल करत आहोत. या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा १९३५ रद्द करण्यात आला आहे. आता या कायद्यांतर्गत मुस्लिम विवाह किंवा घटस्फोटाची नोंदणी केली जाणार नाही. आमच्याकडे विशेष विवाह कायदा असल्याने, त्या कायद्याद्वारे सर्व प्रकरणे सोडवावीत अशी आमची इच्छा आहे.

On 23.22024, the Assam cabinet made a significant decision to repeal the age-old Assam Muslim Marriages & Divorces Registration Act. This act contained provisions allowing marriage registration even if the bride and groom had not reached the legal ages of 18 and 21, as required…

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 23, 2024

मल्लबरुआ पुढे म्हणाले की, आता मुस्लीम विवाह आणि तलाक रजिस्टरच्या मुद्यावर जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक यांना अधिकार असतील. मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायद्यांतर्गत कार्यरत ९४ मुस्लिम निबंधकांनाही काढून टाकण्यात आले आहे, त्यांना २ लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई देऊन त्यांच्या कर्तव्यातून मुक्त केले जाईल. या निर्णयाद्वारे राज्यात बालविवाहाविरोधातही शासन पावले उचलत आहे. एकसमान नागरी संहितेकडे वाटचाल करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे आणि ब्रिटीश काळापासून लागू असलेला हा कायदा आज अप्रासंगिक झाला आहे, असे आम्हाला वाटते. या कायद्याखाली अनेक अल्पवयीन विवाहही आम्ही पाहिले आहेत. आमचा विश्वास आहे की हे बालविवाह संपवण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, जे २१ वर्षाखालील पुरुष आणि १८ वर्षांखालील महिलांचे विवाह आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचाही घेतला निर्णय-

याशिवाय, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत, आसाम मंत्रिमंडळाने गहाळ, राभा, कार्बी, तिवा, देवरी आणि दिमासा या आदिवासी भाषांना शालेय शिक्षणाचे माध्यम म्हणून समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी, मंत्रिमंडळाने बळीपारा आदिवासी गटातील अहोम, कोच राजबोंगशी आणि गोरखा समुदायांना संरक्षित वर्गाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला, ज्याद्वारे त्यांना जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या बाबतीत विशेषाधिकार मिळू शकतील. यासोबतच आसाम मंत्रिमंडळाने कचार, करीमगंज, हैलाकांडी आणि होजई या चार जिल्ह्यांमध्ये मणिपुरी भाषेला सहयोगी अधिकृत भाषा म्हणून घोषित केले आहे.