अहवाल... भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीत देशात गृह खात्याचा पहिला नंबर, नंतर रेल्वे अन् बँका

सरकारकडे प्राप्त झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी ८५,४३७ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे.

केंद्रीय सतर्कता आयोग म्हणजे सीवीसीने वर्षे २०२२ चा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील माहितीनुसार, गतवर्षी भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आल्या आहेत. त्यानंतर, अनुक्रमे रेल्वे आणि बँकेतील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. सन २०२२ मध्ये केंद्र सरकारच्या सर्वच विभगांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविरुद्ध १ लाख १५ हजार २०३ एवढ्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 

सरकारकडे प्राप्त झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी ८५,४३७ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापही २९,७६६ तक्ररींवर कारवाई किंवा कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामध्ये, २२,०३४ तक्रारी तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पेंडिंग राहिल्या आहेत. विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी प्रमुख सतर्कता अधिकाऱ्यांसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. संस्थेच्या बाह्य शाखेंतर्गत हे काम पाहिले जाते. या अहवालानुसार, गतवर्षी गृह मंत्रालयाकडे आपल्या कर्चमाऱ्यांविरुद्ध ४६,६४३ तक्रारी प्राप्त आहेत. तर, रेल्वे विभागातील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध १०,५८० तक्रारी आल्या आहेत. त्यानंतर, तिसरा क्रमांक बँकेतील कर्मचाऱ्यांचा लागतो, त्यांच्याविरुद्ध ८,१२९ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 

गृह मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एकूण २३,९१९ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. तर, अद्यापही २२,७२४ तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी, १९१९८ तक्रारी ह्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. संबंधित विभागाकडून नुकताच यासंदर्भातील अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला आहे. त्यानुसार, रेल्वेच्या ९,६६३ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. तर, बँकांच्या ७,७६२ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. रेल्वेच्या ९१७ आणि बँकेच्या ३६७ तक्रारींचा निपटारा करणे अद्यापही बाकी आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खा. सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन यासंदर्भात माहिती दिली आहे.