संसदीय समित्यांचे अहवाल हा वैध पुरावा, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

न्यायालयात उपस्थित झालेल्या एखाद्या मुद्द्याचे आकलन व्हावे यासाठी इतर गोष्टींबरोबर संसदीय समित्यांच्या अहवालांचा पक्षकारांनी आधार घेण्यात काहीच गैर नाही. अशा अहवालांचा न्यायालयीन कामात उपयोग करण्याने संसदेचा हक्कभंग होत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी दिला.

नवी दिल्ली - न्यायालयात उपस्थित झालेल्या एखाद्या मुद्द्याचे आकलन व्हावे यासाठी इतर गोष्टींबरोबर संसदीय समित्यांच्या अहवालांचा पक्षकारांनी आधार घेण्यात काहीच गैर नाही. अशा अहवालांचा न्यायालयीन कामात उपयोग करण्याने संसदेचा हक्कभंग होत नाही, असा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी दिला.
स्कर्व्हायकल कर्करोगावरील लशीच्या काही औषध कंपन्यांनी घेतलेल्या चाचण्यांनी रुग्णांवर दिसून आलेल्या दुष्परिणामांबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या कल्पना मेहता यांनी केलेल्या जनहित याचिकेत मुद्द्याला बळकटी देण्यासाठी ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय समितीच्या ८१ व्या अहवालाचा आधार घेतला होता. औषध कंपन्यांनी यास आक्षेप घेतला व त्यातून संसदीय समित्यांचे अहवाल न्यायालयीन कामकाजात पूर्णपणे निषिद्ध मानावेत का, असा मुद्दा उपस्थित झाला.
सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. अशोक भूषण, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यावरील राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. सरन्यायाधीश व न्या. खानविलकर यांनी एक व अन्य तीन न्यायाधीशांनी स्वतंत्र, पण सहमतीची निकालपत्रे दिली.

न्यायालयाने प्रमुख निष्कर्ष
- हेअहवाल सार्वजनिक दस्तावेज आहेत.
- ‘इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट’नुसार ते न्यायालयीन कामकाजात वैध पुरावे ठरतात.
- अशा अहवालांचा न्यायालयीन कामात वापर केल्याने शासनव्यवस्थेच्या तीन अंगांमधील संतुलनास बाधा येत नाही.
- या अहवालांची चिकित्सा होऊ शकते.
- अशा अहवालांना न्यायालयीन कामांत मज्जाव करणे हे एकाधिकारशाहीला प्रोत्साहन ठरेल.
- न्यायालयीन कामाच्या नावाखाली अशा अहवालांच्या सत्यतेविषयी शंका घेतली जाऊ शकत नाही.