‘पर्सनल लॉ’वरील अहवाल मागविला

मुस्लिमांसह अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाजातील विवाह, घटस्फोट आणि संरक्षणाशी संबंधित वैयक्तिक कायद्याच्या (पर्सनल लॉ) विविध पैलूंवर विचार करण्यासाठी

नवी दिल्ली : मुस्लिमांसह अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाजातील विवाह, घटस्फोट आणि संरक्षणाशी संबंधित वैयक्तिक कायद्याच्या (पर्सनल लॉ) विविध पैलूंवर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
या समितीचा अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत सादर करण्यात यावा, असे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या पीठाने केंद्रातर्फे न्यायालयात हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले. शायरा बानो या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवरून या पीठाने अल्पसंख्यक कामकाज मंत्रालयाला उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. शायरा बानो हिने मुस्लिमांमधील प्रचलित बहुविवाह, तीनदा तलाक शब्द उच्चारणे (तलाक-ए-बिदत) आणि निकाह हलाल प्रथेच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान दिलेले आहे.
‘माझा पती आणि सासरच्या लोकांनी हुंडा मागितला. माझा अनन्वित छळ केला आणि मादक पदार्थ दिले, ज्यामुळे माझी स्मरणशक्ती दुर्बल झाली. त्यानंतर पतीने तीनदा तलाकचा उच्चार करून मला घटस्फोट दिला,’ असे शायरा बानोने याचिकेत म्हटले आहे. बानोने मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) अप्लिकेशन कायदा १९३७ च्या कलम २ च्या घटनात्मकतेला तसेच ‘डिझॉल्यूशन आॅफ मुस्लीम मॅरिजेस अ‍ॅक्ट १९३९’लाही आव्हान दिले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)