सरकारच्या विनंतीवरून अ‍ॅपलने दिली २७ युजर्सची माहिती

कम्प्युटर डेटाची हेरगिरी करण्यावरून भारतात गदारोळ उठला असतानाच आपण आपल्या युजर्सचा डेटा विविध देशांच्या सरकारी यंत्रणांना दिला असल्याची माहिती अ‍ॅपल कंपनीने दिली आहे.

नवी दिल्ली : कम्प्युटर डेटाची हेरगिरी करण्यावरून भारतात गदारोळ उठला असतानाच आपण आपल्या युजर्सचा डेटा विविध देशांच्या सरकारी यंत्रणांना दिला असल्याची माहिती अ‍ॅपल कंपनीने दिली आहे. त्यामध्ये भारतातील २७ युजर्सचा समावेश आहे. सरकारी यंत्रणांच्या विनंतीवरून आम्ही तो डेटा शेअर केला, असा दावा अ‍ॅपलने केला आहे. आयफोन बनविणाऱ्या अ‍ॅपल कंपनीने याबाबत एक अहवाल शेअर केला आहे. या अहवालानुसार, २०१८ च्या सहा महिन्यात अ‍ॅपलने जवळपास २५ हजार वेळेस सरकारकडून आलेल्या अर्जानंतर त्यांना कस्टमर डेटाचा अ‍ॅक्सेस दिला आहे. कंपनीने सांगितले की, जगभरातील विविध सरकारांकडून जवळपास ३२,३४२ वेळा मागणी आली. त्यांनी १,१६,८२३ वेळा डिव्हाइसचा अ‍ॅक्सेस मागितला होता. यात ८० टक्के मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या. अ‍ॅपलने सांगितले की, ज्या रिक्वेस्टचा हेतू प्रामाणिक नाही त्या रिक्वेस्ट नाकारल्या जातात. अथवा, कायदेशीररित्या ज्या रिक्वेस्ट योग्य नाहीत त्यालाही नकार दिला जातो. अहवाल जाहीर करताना अ‍ॅपलने स्पष्ट केले आहे की, आपले स्वातंत्र्य, खासगीपणा याबाबत आम्ही प्रतिबद्ध आहोत. आवश्यक त्या ठिकाणीच सरकारांना माहिती दिली असून त्यासाठी आकडेवारी समोर ठेवण्यात आली आहे.

सर्वाधिक अर्ज जर्मनीतून

सर्वाधिक अर्ज जर्मनीतून आले आहेत. एकूण रिक्वेस्टपैकी ४२ टक्के जर्मनीच्या आहेत. यातील बहुतांश मागणी चोरी झालेल्या डिव्हाइसच्या तपासासाठी मागितली होती. अमेरिकेकडून आलेल्या रिक्वेस्टची संख्या ४,५७० होती. यात १४,९११ डिव्हाइसची माहिती मागण्यात आली होती.

यात ९१८ प्रकरणे घोटाळेबाजांना पकडण्यासाठी होती. तर, यूकेकडून अ‍ॅपलला २,६०६ डिव्हाइससाठी ५७२ रिक्वेस्ट आल्या होत्या. यात ७७% रिक्वेस्ट स्वीकारल्या.