‘सीएए’ नियम करण्यासाठी मागितला ३ महिन्यांचा अवधी

संसदीय कामकाज नियमपुस्तिकेनुसार राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर लागू झालेल्या कायद्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत नियम निश्चित केले जावेत किंवा मुदतवाढ मागितली जावी.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासाठी (सीएए) नियम करण्यासाठी गृहमंत्रालयाने आणखी तीन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. अधीनस्थ विधेयकाशी संबंधित गृहविभागाच्या स्थायी समितीकडे यांसदर्भात विनंती करण्यात आली आहे.

संसदीय कामकाज नियमपुस्तिकेनुसार राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर लागू झालेल्या कायद्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत नियम निश्चित केले जावेत किंवा मुदतवाढ मागितली जावी. ही समिती मुदतवाढी विनंती मान्य करील, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. धार्मिक अत्याचारामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणमधून भारतात आलेलेल्या हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.




३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या या अल्पसंख्याक लोकांना अवैध स्थलांतरित निवासी न मानता त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान केले जाईल. राष्टÑपतींनी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी स्वाक्षरीनिशी हे विधेयक मंजूर केले होते.
संसदेने हे विधेयक संमत केल्यानंतर या विधेयकाविरुद्ध देशभरात मोठ्या प्रमाणांवर निदर्शने झाली होती. धार्मिक आधारावर भेदभाव करणारे हे विधेयक राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांंनी मात्र विरोधकांचा आरोप त्याच वेळी फेटाळून लावला होता.