आरक्षण, ४०० पार, ३ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाचं टेन्शन वाढवणार

Lok Sabha Election Result 2024: निवडणुकीत ‘अब की बार ४०० पार’ ही घोषणा आणि आरक्षण हे मुद्दे भाजपावर बुमरँग झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दरम्यान, आता पुढच्या ६-७ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तसेच या निवडणुकांमध्ये आरक्षणासह ४०० पारचा दिलेला नारा भाजपाच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. 

लोकसभा निवडणुकीमध्ये अब की बार ४०० पार असा नारा देत आपल्या अभियानाची सुरुवात करणाऱ्या भाजपाला अवघ्या २४० जागांवरच समाधान मानावे लागले. महाराष्ट्र उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात पक्षाची मोठ्या प्रमाणावर घसरगुंडी उडाल्याने भाजपाला बहुमतासाठी तब्बल ३२ जागा कमी पडल्या. मात्र एनडीएमधील घटक पक्षांच्या मदतीने २९३ जागांपर्यंत मजल मारता आल्याने मोदींची सत्ता कायम राहिली. या निवडणुकीत ‘अब की बार ४०० पार’ ही घोषणा आणि आरक्षण हे मुद्दे भाजपावर बुमरँग झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दरम्यान, आता पुढच्या ६-७ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तसेच या निवडणुकांमध्ये आरक्षणासह ४०० पारचा दिलेला नारा भाजपाच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत नुकतंच एक मोठं विधान केलं आहे. ४०० पार या नाऱ्यामुळे मतदारांमध्ये  भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. ४०० जागामिळाल्यास घटनेमध्ये बदल केला जाईल आणि आरक्षण रद्द करण्यात येईल, अशी भीती विरोधकांनी मतदारांच्या मनात निर्माण केली, असा दावा शिंदे यांनी केला. दरम्यान, या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ६३ जागांचं नुकसान सहन करावं लागलं. तसेच भाजपाचा आकडा हा २४० जागांवर येऊन अडकला. त्यामुळे लोकसभेतील सगळी समिकरणंच बदलून गेली आहेत. आता महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या नाऱ्यामुळे नुकसान तर होणार नाही, याची चिंता भाजपामध्ये व्यक्त केली जात आहे.  

४०० पार आणि आरक्षणावरून विरोधकांनी केलेल्या आरोपांमुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर भाजपाला मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. लोकसभेतील ५४३ जागांपैकी ७९ जागा ह्या अनुसूचित जातींसाठी तर ४७ जागा ह्या अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित आहेत.  यापैकी अनेक जागांवर भाजपाला नुकसानीचा सामना करावा लागला. मागय्या निवडणुकीत भाजपाला ३३ टक्के दलित आणि ४२ टक्के ओबीसींची मतं मिळाली होती. मात्र यावेळी त्या प्रमाणात घट झाली. या मुद्द्यांमुळे भाजपाला उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. उत्तर प्रदेशातील एससींसाठी आरक्षित १७ जागांपैकी केवळ ८ जागांवर भाजपाला विजय मिळाला. तर ९ जागा ह्या इंडिया आघाडीच्या खात्यात गेल्या. २०१९ मध्ये यापैकी १४ जागा ह्या भाजपाकडे होत्या. 

दरम्यान, अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित असलेल्या ४७ जागांपैकी २५ जागांवर भाजपाचा विजय झाला तर काँग्रेसने १२ जागा जिंकल्या. येथेही भाजपाला नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे आता आरक्षण आणि ४०० पार हे मुद्दे विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा पुढे आल्यास मोठं नुकसान होऊ शकतं अशी भीती भाजपाला वाटत आहे. याचं आणखी एक कारण म्हणजे मागच्या वेळी महाराष्ट्रात २३ जागा जिंकणाऱ्या भाजपाला केवळ ९ जागांवर विजय  मिळालाय. तर झारखंडमध्येही पक्षाला अपेक्षित यश मिळू शकलेलं नाही. अशा परिस्थिती २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमधील यशाची पुनरावृत्ती करणे भाजपासाठी आव्हानात्मक दिसत आहे. 
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, माजी खासदार अनंत कुमार हेडगे यांच्यासह भाजपाच्या काही नेत्यांनी राज्यघटनेतील बदलावरून काही विधानं केली होती. नंतर विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. त्यामुळे अनेत मतदारसंघात भाजपाची पीछेहाट झाली होती. 

महाराष्ट्राप्रमाणेच झारखंडमध्येही भाजपासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलेलं आहे. येथे अनुसूचित आरक्षित असलेल्या सर्व ५ जागांवर भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. सध्या येथील माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे तुरुंगात आहेत. ही बाबही भाजपाच्या विरोधात जाऊ शकते.