गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण : लोकसभेत विधेयक सादर 

मोदी सरकारच्यावतीने आज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आले

ठळक मुद्दे केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेमध्ये गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याचे विधेयक सादर केलेआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी केली होतीसंध्याकाळी लोकसभेमध्ये या विधेयकावर होणार चर्चा

नवी दिल्ली - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी केली होती. या निर्णयाला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर मोदी सरकारच्यावतीने आज हे विधेयक लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आले आहे. 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गरीब सवर्णांना देऊ केलेल्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, आज दुपारी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेमध्ये हे विधेयक सादर केले. आता या विधेयकावर संध्याकाळी लोकसभेमध्ये चर्चा होणार आहे. दरम्यान, लोकसभेमध्ये भाजपाकडे बहुमत आणि इतर मित्र पक्षांचा पाठिंबा असल्याने हे विधेयक सहजपणे पारित होईल, अशी शक्यता आहे. मात्र राज्यसभेमध्ये भाजपाकडे बहुमत नसल्याने विधेयक पारित करताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. 

Union Minister Thawar Chand Gehlot has tabled bill for 10 percent reservation for economically weaker upper caste sections in Lok Sabha.

— ANI (@ANI) January 8, 2019

दरम्यान, हे विधेयक मंजूर व्हावं, यासाठी भाजपानं खासदारांसाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. तर काँग्रेसकडूनही सर्व खासदारांसाठी व्हिप जारी करण्यात आला आहे. तसेच आप आणि बसपा या पक्षांनीही सवर्ण जातींमधील गरीबांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिला आहे.