आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के, बिहारमध्ये प्रस्ताव एकमताने मंजूर, भाजपसह विरोधकांचा पाठिंबा

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वीच या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. 

- एस. पी. सिन्हा

पाटणा : बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा आता ७५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी प्रचंड गदारोळात आरक्षणाची व्याप्ती वाढविणारे विधेयक विधानसभा सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वीच या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. 

मंत्री विजय चौधरी यांनी विधानसभेत आरक्षण मर्यादा वाढीचे विधेयक मांडले. सध्याचे ५० टक्के आरक्षण वाढवून आता ६५ टक्के केले आहे. ईबीसी (अतिमागास वर्ग) साठीचे १० टक्के आरक्षण धरून ही मर्यादा कमाल ७५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. विधेयकाला सत्ताधारी आघाडी जेडीयू, आरजेडी, काँग्रेस, डावे व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. या कायद्यानुसार ६५ टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकते. 

उच्चवर्णीय गरिबांसाठी १०% आरक्षण कायम 
उच्चवर्णीय गरिबांसाठी १० टक्के आरक्षण कायम राहील, असे नितीशकुमार म्हणाले. 
मागासवर्गीय महिलांना दिलेले तीन टक्के आरक्षण मागासवर्गीयांसाठी आधीच जारी केलेल्या आरक्षणात समायोजित केले जाईल. 
बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे, हे तुम्ही केंद्राला सांगा, असे नितीश भाजप सदस्यांना उद्देशून म्हणाले.

केंद्राने जातगणना करावी : नितीशकुमार
प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी एकूण आरक्षण समजावून सांगत केंद्र सरकारनेही जात जनगणना करावी, तसेच गरज भासल्यास आरक्षण वाढवावे. हे आरक्षण तातडीने लागू करावे, अशी मागणी केली. 

असे वाढले आरक्षण...

प्रवर्ग     आधीचे     आताचे 
अनुसूचित जाती-जमाती     १६%     २०%
अनुसूचित जमाती     १%     २%
ईबीसी आणि ओबीसी     ३०%    ४३%     
ईडब्ल्यूएस/महिला    १३%     १०%
एकूण     ६०%    ७५%

ईबीसी (एक्स्ट्रीमली बॅकवर्ड क्लासेस) 
ओबीसी (इतर मागास वर्ग) ईडब्ल्यूएस (इकानाॅमिकली वीकर सेक्शन)