ओबीसींना खासगी क्षेत्रातही आरक्षण द्या!

खासगी क्षेत्रातही इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (एनसीबीसी) अलीकडेच केली आहे. भाजप, काँग्रेससह

नवी दिल्ली : खासगी क्षेत्रातही इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (एनसीबीसी) अलीकडेच केली आहे. भाजप, काँग्रेससह विविध प्रमुख पक्षांनी या शिफारशीचे स्वागत केले.
व्यवसाय, रुग्णालय, शाळा, विविध प्रतिष्ठानांच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी विधेयक संमत करावे, असेही या आयोगाने सुचविले आहे. खासगी क्षेत्रात ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत काय केले जाऊ शकते, यावर उद्योगपती आणि कंपन्यांच्या प्रमुखांशी सल्लामसलत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी दिली. या मुद्यावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी या समितीने वेळोवेळी बैठका घेतल्या असल्या तरी वातावरणनिर्मिती होऊ शकल्याचे दिसत नाही. अनुसूचित जाती-जमातींना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची शिफारस यापूर्वीच करण्यात आली असून, त्यावर दीर्घ काळापासून चर्चा सुरू असली तरी प्रत्यक्षात परिणाम दिसलेला नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कमी संधी उपलब्ध असल्यामुळे ओबीसी श्रेणीतील उमेदवारांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्यावर भर दिला जावा, असे आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य शकील-उझ- झमान अन्सारी यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या सरकारांनीही रोजगारभरतीबाबत केलेल्या शिफारशींचे खासगी क्षेत्राने पालन केलेले नाही, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले. दरम्यान, भाजप, काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

————————————-
सरकारी नोकऱ्यांना ओहोटीच...
गेल्या एक दशकापासून सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांना ओहोटी लागली असून त्या तुलनेत खासगी क्षेत्राने काही पट अधिक नोकऱ्या दिल्या आहेत. २००६ मध्ये शासकीय नोकरदारांची १.८२ कोटी असलेली संख्या २०१२ मध्ये १.७६ कोटींवर आली आहे. ही घट ३.३ टक्के आहे. याच काळात खासगी नोकऱ्यांमध्ये ३१.३ लाख नोकऱ्यांची भर पडली. ही वाढ ३५.७ टक्के एवढी आहे. २००६ मध्ये या क्षेत्रात असलेल्या ८७.७ लाख नोकऱ्या २०१२ मध्ये १.१९ कोटीवर गेल्या आहेत.
——————————————-
राजकीय पक्षांचा पाठिंबा
समाजात समानता आणण्याला काँग्रेसने नेहमीच प्रोत्साहन दिले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कायदाही आणला होता. खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा मुद्दा आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही समाविष्ट आहे, असेही ते म्हणाले.
——————————-
खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे आम्ही स्वागत करतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोटा पाळला जावा. मागासवर्गीयांना देणे शक्य आहे ते दिले जावे.
-एस. सुधाकर रेड्डी, भाकपचे सरचिटणीस.
———————————————-
खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही कोटा निश्चित करावा. आयोगाने केलेल्या शिफारशींचे आम्ही समर्थन करतो.
- डी. राजा, भाकपचे राष्ट्रीय सचिव.

सरकार खासगी क्षेत्रात ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी विधेयक आणणार असेल, तर संसदेत आणि बाहेर आमच्या पक्षाचा पाठिंबा राहील.
- के.सी. त्यागी, जेडीयूचे सरचिटणीस.
—————————————————-
आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढे वाटचाल करावी. सार्वजनिक क्षेत्रात फार कमी संधी असल्यामुळे खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची मागणी आमचा पक्ष दीर्घ काळापासून करीत आला आहे.
- एम. करुणानिधी, द्रमुकचे अध्यक्ष.
---------------------------------------------------
काय आहे आयोगाचा युक्तिवाद...
खासगी कंपन्या आपल्या उद्योगवाढीसाठी शक्यतोवर प्रत्येक सवलतीचा लाभ घेतात. सरकारकडून असंख्य फायदेही पदरात पाडून घेतात. त्या तुलनेत अनुसूचित जाती-जमाती, तसेच ओबीसींना या क्षेत्रात प्रवेश मिळत नाही, असा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे.