आरक्षण धोरण कायम राहणार; सरकारची ग्वाही

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये श्रीमंतांना आरक्षण देण्यात येऊ नये, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणत असला, तरी सामाजिक आणि जातीवर आधारित असलेल्या विद्यमान

नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये श्रीमंतांना आरक्षण देण्यात येऊ नये, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणत असला, तरी सामाजिक आणि जातीवर आधारित असलेल्या विद्यमान आरक्षण धोरणाचा फेरविचार केला जाणार नाही आणि हे आरक्षण यापुढेही कायम राहील, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने सोमवारी राज्यसभेत दिली.
‘आरक्षणाची विद्यमान व्यवस्था कायम राहील हेच सरकारचे धोरण आहे,’ असे राज्यसभेचे नेते आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेत्यांच्या रविवारच्या वक्तव्याबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या समाजवादी पार्टी आणि बसपा सदस्यांना उत्तर देताना स्पष्ट केले. ‘आरक्षण बंद करण्याबाबत किंवा सध्याच्या आरक्षण धोरणात बदल करण्याबाबत आरएसएस कधी बोललेला नाही,’ असेही जेटली यांनी या वेळी सांगितले. तत्पूर्वी, सपाचे रामगोपाल यादव यांनी आरक्षण काढून घेण्याचे कटकारस्थान रचण्यात आल्याचा आरोप केला. बसपा नेत्या मायावती म्हणाल्या, ‘‘अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी लावलेल्या निकषांची स्पष्ट अशी व्याख्या भारतीय राज्यघटनेने केलेली आहे; परंतु आरएसएसचे पदाधिकारी मात्र आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची भाषा करीत आहेत.’’ (वृत्तसंस्था)