कन्नडीगांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण

कर्नाटकात आयटी आणि जैवतंत्रज्ञान कंपन्या वगळता सर्व खासगी उद्योगांमध्ये तृतील आणि चतुर्थ श्रेणीच्या नोकऱ्यांमध्ये

बंगळुरु : कर्नाटकात आयटी आणि जैवतंत्रज्ञान कंपन्या वगळता सर्व खासगी उद्योगांमध्ये तृतील आणि चतुर्थ श्रेणीच्या नोकऱ्यांमध्ये कन्नड भाषिकांना शंभर टक्के आरक्षण देण्याचा विचार राज्यातील काँग्रेसचे सरकार करत आहे.
कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम १९६१ च्या मसुद्यात दुरुस्तीसाठी जनतेकडून आक्षेप मागविण्यात आले आहेत. कन्नडींसाठी समांतर आरक्षणाची यात तरतूद आहे. तर, या दुरुस्तीत दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षणाचाही प्रस्ताव आहे. याबाबतच्या सरकारच्या सूचनेत म्हटले आहे की, राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार, जमीन, पाणी, वीज तसेच करामध्ये सूट घेत असलेल्या कंपन्यांनी कामगारांबाबतच्या वर्गीकरणात उपखंड ए, बी, सी, डी, ई, एफ आणि जी च्या प्रकरणात स्थानिकांना शंभर टक्के आरक्षण द्यावे. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयटी, आयटीईएस,बीटी, स्टार्ट अप आणि ज्ञानावर आधारित उद्योगांना कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमातून पाच वर्षांसाठी सूट आहे.
स्थानिक लोक म्हणजे ज्यांचा जन्म कर्नाटकात झाला आहे किंवा जी व्यक्ती राज्यात १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून वास्तव्यास आहे. तसेच त्या व्यक्तीला कन्नड भाषा वाचता, लिहिता आणि बोलता येते, अशी व्याख्याही कर्नाटक सरकारने केली आहे. (वृत्तसंस्था)