"आरक्षण म्हणजे दलितांच्या कपाळावरचा कलंक; जे भीकेत दिलेल्या वस्तूसारखं वाटतं...!"

मांझी म्हणाले, आरक्षणाद्वारे नोकरी मिळालेल्या व्यक्तीकडे नेहमीच हीन भावनेने पाहिले जाते. त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. असे वाटते, की आरक्षण देऊन उपकार केले आहेत. कॉमन स्कूलिंग सिस्टिमनंतर याची गरज राहणार नाही.

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यांनी आरक्षणासंदर्भात एक मोठे वक्तव्य केले आहे. मांझी म्हणाले, आरक्षणामुळे दलितांच्या कपाळावर कलंक लागल्यासारखा झाला आहे, जे भीकेत दिलेल्या वस्तूसारखे वाटू लागले आहे. जर देशात कॉमन स्कूलिंग सिस्टिम लागू करण्यात आली, तर दहा वर्षांनंतर आरक्षणाची गरजच उरणार नाही. जीतनराम हे दिल्लीत येते आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत बोलत होते.

मांझी म्हणाले, आरक्षणाद्वारे नोकरी मिळालेल्या व्यक्तीकडे नेहमीच हीन भावनेने पाहिले जाते. त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. असे वाटते, की आरक्षण देऊन उपकार केले आहेत. भीमराव आंबेडकरांनी स्वतःच दहा वर्षांनंतर आरक्षणासंदर्भात समीक्षा करण्यात यावी, असे म्हटले होते, अशी आठवणही जीतनराम मांझी यांनी करून दिली.

'कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू व्हावी' -
जीतनराम मांझी म्हणाले, जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणेच भारतातही कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू व्हायरला हवी. असे झाल्यास आरक्षणाची गरजच भासणार नाही. कॉमन स्कुलिंग व्यवस्थेत राष्ट्रपतींच्या मुलापासून ते दलीत समाजातील मुलांपर्यंत सर्व जण एकाच शाळेत शिकतील. जेणेकरून दोघांनाही समान संधी मिळतील. अशी व्यवस्था निर्माण झाल्यानंतर, दहा वर्षांनी पुन्हा आरक्षणाची आवश्यकता आहे, की नाही, याची समीक्षा करायला हवी. यावेळी स्वतःचे उदाहरण देत मांझी म्हणाले, आपण शिक्षित असल्यामुळेच तर जीवनात उच्च स्थान प्राप्त करू शकलो.

'दुहेरी मतदार प्रणाली लागू  करावी' -
दलितांच्या उत्थानासाठी मांझी यांनी आंबेडकरांची दुहेरी मतदार पद्धती लागू करण्याची मागणी केली. मांझी म्हणाले, या व्यवस्थेअंतर्गत दलितांना दुहेरी मतदानाचा अधिकार मिळेल. एक, असे मतदारसंघ निवडले जावेत, जे केवळ दलितांसाठीच आरक्षित असतील आणि तेथे केवळ दलितांनाच मतदानाचा अधिकार असेल. दुसरे म्हणजे, दलितांना आपापल्य मतदारसंघातही सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही सहभाग घेता येईल. यावेळी मांझी यांनी दावा केला की, या प्रणालीद्वारे दलितांचे नेते दलितांच्या मतांनीच निवडून येतील. जेणेकरून त्यांची प्राथमिकता केवळ दलितांचा विकास आणि उन्नती असेल.