संसदीय समितीपुढे होणार रिझर्व्ह बँकेची ‘झडती’

नोटाबंदीनंतर लगेचच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर एक शब्दही न बोलल्याने आणि लोकसभेत साधक-बाधक चर्चाही होऊ

नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर लगेचच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर एक शब्दही न बोलल्याने आणि लोकसभेत साधक-बाधक चर्चाही होऊ न शकल्याने, संसदेच्या लोकलेखा समितीने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल व वित्त विभागातील तीन सचिवांना पाचारण करून, त्यांची झाडाझडती घेण्याचे ठरविले आहे.
यातून जी माहिती मिळेल, त्या आधारे अहवाल सादर करून त्या अनुषंगाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी सरकारला धारेवर धरता येईल, असा यामागे विचार असावा, असे दिसते.
लोकलेखा समिती ही अत्यंत महत्त्वाची संसदीय समिती असून, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते के. व्ही. थॉमस तिचे अध्यक्ष आहेत. समितीने नोटाबंदीचा विषय स्वत:हून हाती घेण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने माहिती घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. पटेल व आर्थिक बाबींचे सचिव शक्तिकांत दास, महसूल सचिव हसमुख अढिया व वित्तीय सेवा सचिव अंजुली चिब दुग्गल या वित्त मंत्रलयातील तीन वरिष्ठ सचिवांना येत्या २८ जानेवारी रोजी पाचारण केले आहे. नोटाबंदीच्या संपूर्ण ५० दिवसांच्या काळात स्वत: गव्हर्नर पटेल जाहीरपणे काही बोलले नव्हते, पण दास व अढिया हे दोघे सरकारचा चेहरा म्हणून रोज माध्यमांसमोर बोलत होते.
या तिन्ही सचिवांनी १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प असल्याने त्याच्या अगदी तोंडावर न बोलावता नंतर केव्हा तरी बोलवावे, अशी विनंती केली होती. परंतु समितीने ती अमान्य करून तुम्ही २८ जानेवारी रोजीच या. तिघांनी एकदम न येता एक एक करून या. प्रत्येकाला तासाभरात मोकळे करू, असे त्यांना कळविल्याचे कळते.
याखेरीज आणखीही तीन संसदीय समित्यांनी नोटाबंदीचा विषय हाती घेतला असून या चारपैकी तीन समित्यांचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे आहे. एम. वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्त मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीने डॉ. पटेल व सरकारी बँकांच्या काही प्रमुख अधिकाऱ्यांना बोलावले आहे. दुय्यम विधींसंबंधी राज्यसभा समितीसमोर डॉ. पटेल यांची साक्ष काही दिवसांपूर्वीच झाली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
समितीचे काही प्रश्न
च्लोकांनी त्यांच्याच बँक खात्यांमधून पैसे काढण्यावर निर्बंंध घातले त्याला कायदेशीर आधार काय? रिझर्व्ह बँकेच्या या कृतीला कोणत्याही कायद्याचा आधार तुम्ही दाखवू शकला नाहीत तर अधिकारांचा गैरवापर केल्याबद्दल पदावरून दूर करून तुमच्यावर खटला का भरला जाऊ नये?
 नवे चलन यायला किती अवधी लागेल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने सरकारला दिला होता?
उत्तरे दिल्यास पंचाईत
समितीने गव्हर्नर डॉ. पटेल यांना नोटाबंदीशी संबंधित १० प्रश्न पाठविले असून, त्यांची उत्तरे २८ तारखेला द्यावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्रश्नांचा रोख पाहिल्यास उत्तरे देताना रिझर्व्ह बँकेची मोठी अडचण होईल व त्यांची खरी उत्तरे दिली, तर सरकारची पंचाईत होईल, असे दिसते.