राम मंदिर वाद चर्चेद्वारे सोडवा

अयोध्या मंदिराचा प्रश्न संवेदनशील आणि भावनिक असल्याचे सांगत, हा वाद सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांनी

नवी दिल्ली : अयोध्या मंदिराचा प्रश्न संवेदनशील आणि भावनिक असल्याचे सांगत, हा वाद सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांनी न्यायालयाबाहेर नव्याने प्रयत्न करावेत, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. यासाठी एकत्र बसून चर्चा करा, प्रसंगी मध्यस्थाची नियुक्ती करा आणि त्यासाठी वाटल्यास आम्ही मदत करू, असेही न्यायालयाने सांगितले. मात्र, या सल्ल्याबाबत विविध पक्षांत मतभेद असून, त्यामुळे चर्चेतून तोडगा निघेल का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या या सल्ल्याचे भाजपाने स्वागत केले आहे, तर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करण्यास केंद्र सरकारला आनंदच होईल, असे सांस्कृतिक राज्यमंत्री महेश शर्मा यांनी म्हटले आहे. दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनीही स्वागत केले. मात्र, बाबरी मशीद कृती समितीचे प्रमुख जाफरयाब जिलानी यांनी या प्रश्नावर न्यायालयाबाहेर तोडगा निघू शकत नाही, असे नमूद केले आणि एमआयएमचे नेते असाउद्दिन ओवेसी म्हणाले की, हा प्रश्न केवळ मंदिर की मशीद असा नसून, ती जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे, हाही वाद न्यायालयापुढे आहे. तो प्रश्न चर्चेने कसा सुटणार?
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, अयोध्येत राम मंदिर बनवण्यास मुस्लिमांनी कधीच विरोध केलेला नाही. मात्र, भाजपाचे नेते व याचिकाकर्ते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मशिदीची जागा शरयू नदीच्या पलीकडे नेणे शक्य आहे. नमाज कुठेही पडता येतो, पण राम जन्मस्थानात बदल करणे शक्य नाही, असे म्हटले आहे. म्हणजेच पाडण्यात आलेल्या वास्तूच्या ठिकाणीच मंदिर बनवण्यात यावे, या भूमिकेवर ते ठाम आहेत.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने स्पष्ट केले की, असे धार्मिक मुद्दे वाटाघाटीतून सोडविले जाऊ शकतात. शांततापूर्ण तडजोडीसाठी अशा प्रकरणात मध्यस्थता करण्याची तयारीही न्यायालयाने दाखविली. या पीठात न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एस. के. कौल यांचाही समावेश आहे. स्वामी यांनी न्यायालयात सांगितले की, आपण मुस्लीम समुदायाच्या सदस्यांशी चर्चा केली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, यावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, सर्वसंमतीने निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण नव्याने प्रयत्न करू शकता. आवश्यकता असल्यास, आपण यासाठी एखाद्या मध्यस्थाची नियुक्तीही करू शकता. दोन्ही पक्षांची इच्छा असल्यास, मध्यस्थांसोबत चर्चेसाठी वैयक्तिकरीत्या आपण व सहकारी न्यायाधीशही यासाठी साह्य करण्यास तयार आहोत. दोन्ही पक्षांनी ३१ मार्चपर्यंत निर्णयाबाबत सूचित करावे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१० रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद स्थळाचे तीन भागांत विभाजन करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्वामी यांनी न्यायालयात केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)