प्रवाशांच्या सोयीसाठी विमान कंपन्यांवर बंधने

विमानांची तिकिटे रद्द केल्यास लावल्या जाणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा घालण्याचा, तसेच विमानात प्रवेश करण्यास परवानगी नाकारल्यास अधिक भरपाई देण्याचा आणि अतिरिक्त सामान असल्यास

नवी दिल्ली : विमानांची तिकिटे रद्द केल्यास लावल्या जाणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा घालण्याचा, तसेच विमानात प्रवेश करण्यास परवानगी नाकारल्यास अधिक भरपाई देण्याचा आणि अतिरिक्त सामान असल्यास विमान कंपन्यांद्वारे आकारले जाणारे शुल्क घटविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
नागरी उड्डयन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. मंत्रालयाने प्रवाशांचे हित ध्यानात घेऊन अनेक प्रस्ताव मांडले आहेत. त्यात या प्रस्तावांचा समावेश आहे. एखादे विमान रद्द झाल्यास प्रवाशांना सर्व कायदेशीर करही द्यावे लागतील, असा एक प्रस्ताव आहे. नागरी
उड्डयन महासंचालनालयाने याबाबत प्रस्ताव तयार केले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत तिकीट रद्द करण्यावरील लागणारे शुल्क मूळ तिकिटापेक्षा जास्त राहणार नाही. त्याचबरोबर भाडे परत करताना कंपन्या अतिरिक्त शुल्क घेऊ शकणार नाहीत.
‘चेक्ड इन बॅगेज’च्या संबंधात विमान कंपन्या १५ किलो सामानाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त वजनाचे सामान झाल्यास २० किलोपर्यंत प्रतिकिलो १०० रुपये शुल्क आकारतील. सध्या १५ किलोपेक्षा अधिक सामान झाल्यास प्रतिकिलो ३०० रुपये शुल्क आकारले जाते. केवळ एअर इंडियात २३ किलोपर्यंत सामान नि:शुल्क नेण्याची परवानगी आहे. विमानात क्षमतेपेक्षा जास्त बुकिंग झाल्यास व त्या स्थितीत प्रवाशाला प्रवासापासून वंचित ठेवल्यास, ठरलेल्या अटीनुसार २० हजार रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचा प्रस्ताव आहे.
आपल्या अडचणी योग्य त्या वेळेत सोडविण्यात आल्या नाहीत, अशा तक्रारी वाढल्यामुळे हे नवीन प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे नागरी उड्डयनमंत्री अशोक गजपती राजू यांनी सांगितले. नवीन उपाय आणण्यासाठी डीजीसीएने तीन नागरी उड्डयन गरजा आणि एक हवाई प्रवास सर्क्युलरमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर, तो सार्वजनिक चर्चेसाठी ठेवला जाणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)