लोकपाल नियुक्तीवरील निकाल राखीव

लोकपालदेशात लोकपाल नियुक्त करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला

नवी दिल्ली : देशात लोकपाल नियुक्त करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. लोकपाल कायद्यातील विरोधी पक्षनेत्याच्या व्याख्येत सुधारणा होईपर्यंत लोकपाल नियुक्त करता येत नाही, असे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
ते म्हणाले की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते लोकपाल निवड समितीचे सदस्य असतात. सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नाही, कॉँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक संख्याबळ नाही. हा अडथळा दूर करण्यासाठी लोकपाल कायद्यात सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता मानण्याची सुधारणा करण्यात  येणार आहे. ती होईपर्यंत लोकपालाची नियुक्ती करता येऊ शकत नाही. संसदेने लोकपाल विधेयक २०१३ मध्ये संमत केले होते. मात्र, सरकारने जाणीवपूर्वक लोेकपालाची नियुक्ती केली नाही, असे वरिष्ठ विधिज्ञ शांती भूषण म्हणाले. लोकपालाची त्वरित नियुक्ती केली जावी, असे लोकपाल कायद्यातच म्हटलेले आहे, असेही ते म्हणाले.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक लोकपाल प्रणाली आणण्यासाठी लोकपाल कायद्यात सुधारणा सुचविणाऱ्या संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालाची प्रत आपल्यासमोर ठेवा, असे आदेश न्यायालयाने ७ डिसेंबर २०१६ रोजी दिले होते. लोकपालाच्या नियुक्तीला होत असलेल्या विलंबाबद्दल न्यायालयाने गेल्यावर्षी २३ नोव्हेंबर रोजी सरकारला खडे बोल सुनावले होते. सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला निवड समितीत आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा न केल्याच्या कारणास्तव लोकपाल कायद्याला गैरलागू करता येऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
तसा बदल करायला सांगितलेच होते
अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी आंदोलनामुळे लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला आहे. लोकपाल निवड समितीत विरोधी पक्षनेता असणे ही बाब गौण असून, या समितीविनाही पुढे जाता येऊ शकते. या समितीत सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश करून ती बदलता येऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.