मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणावर लंडनमध्ये आज निकाल

भारत सरकारने वर्षभर केलेले प्रयत्न लागणार पणाला

लंडन : आता बंद पडलेल्या ‘किंगफिशर एअरलाइन्स’च्या नावे घेतलेली बँकांची सुमारे ९,००० हजार कोटींची कर्जे बुडवून देशातून परागंदा झालेला वादग्रस्त उद्योगपती विजय मल्ल्याचे भारतात प्रत्यार्पण करायचे की नाही यावर लंडनमधीलन्यायालय सोमवारी निकाल देणार आहे.

मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने गेल्या वर्षभरात नेटाने केलेले प्रयत्न या निकालाच्या निमित्ताने पणाला लागणार आहेत. या निकालाच्या वेळी हजर राहण्यासाठी ‘सीबीआय’चे सहसंचालक ए. साई मनोहर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सीबीआय’ व ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त तुकडी येथे आली आहे. पूर्वी या प्रकरणाच्या तपासाचे प्रमुख विशेष संचालक राकेश अस्थाना होते. पण आता त्यांना सर्व अधिकार काढून घेऊन रजेवर पाठविण्यात आले आहे.

भारत सरकारने केलेल्या प्रत्यार्पण अर्जावर वेस्टमिनस्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टा तील न्यायाधीश एम्मा ऑर्बथनॉट या सोमवारी दुपारी निकाल जाहीर करतील. गेल्या वर्षी ७ डिसेंबरपासून ही सुनावणी सात दिवस व्हायची होती. प्रत्यक्षात ती त्याहून कितीतरी अधिक चालली. यात भारत सरकारची बाजू ब्रिटनच्या क्राऊन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसच्या वतीने मार्क समर्स यांच्या नेतृत्वाखालील प्रॉसिक्युटर्स नी मांडली. मल्ल्याचा बचाव क्लेअर मॉन्टगोमेरी या ज्येष्ठ वकिलाने केला.

भारत व ब्रिटन यांच्यात सन १९९३ मध्ये प्रत्यार्पण करार झाल्यापासून भारतास फक्त एकाच आरोपीचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण करून घेण्यात यश आले आहे. गुजरातमधील सन २००२च्या दंगलींतील आरोपी समिरभाई विनुभाई पटेल याचे ऑक्टोबर २०१६ मध्ये प्रत्यार्पण केले गेले होते.

निकालानंतर पुढे काय?
न्यायाधीश ऑर्बथनॉट यांचा निकाल मल्ल्याच्या थेट प्रत्यार्पणासंबंधी नसेल. त्यासाठी आवश्यक सर्व बाबींची समर्पक पूर्तता होते किंवा नाही एवढ्यापुरताच तो निकाल मर्यादित असेल. थोडक्यात मल्ल्याचे प्रकरण प्रत्यार्पणाच्या पुढील कारवाईसाठी ब्रिटनचे गृहमंत्री साजिद जाविद यांच्याकडे पाठवायचे की नाही, याविषयी हा निकाल असेल. हा निकाल ज्याच्या विरोधात जाईल तो पक्ष त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात १४ दिवसांत अपील करू शकेल. असे अपील केले गेले नाही तर गृहमंत्री प्रत्यार्पणाचा आदेश काढू शकतील व तसा आदेश निघाल्यावर २८ दिवसांत मल्ल्याचे भारतात प्रत्यार्पण होऊ शकेल.

ऑर्थर रोड जेलची बरॅक :
भारतातील तुरुंग सुरक्षित नाहीत. तेथे कैदी कोंबल्याने जीव गुदमरतो. यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होईल, असाही मुद्दा मल्ल्याने मांडला. भारत सरकारने मल्ल्यासाठी मुंबईच्या ऑर्थर रोड कारागृहातील बरॅक क्र. १२ ची निवड केली व त्या बरॅकचा व्हिडिओही सादर केला. त्यातून मोठ्या खिडक्यांमुळे भरपूर उजेड व हवा मिळेल. शिवाय बरॅकच्या आवारात मल्ल्याला फेरफटकाही मारता येईल. त्याच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व टीव्ही असेल व ग्रंथालयाचाही त्याला वापर करता येईल, हे सरकारने सांगितले. परंतु मल्ल्याने या व्यवस्थेलाही नाके मुरडली.

सुनावणीतील मुख्य मुद्दे काय आहेत?
‘किंगफिशर एअरलाइन्स’ची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचे बनावट चित्र निर्माण करून मल्ल्याने बँकांकडून ही कर्जे घेतली. ती परत करण्याची त्याची मुळात कधीच इच्छा नव्हती. त्यामुळे हे पैसे अन्यत्र वळवून, प्रकरण अंगाशी आल्यावर त्याने देशातून पोबारा केला, असा भारत सरकारच्या युक्तिवादाचा मुख्य रोख होता.
तर मल्ल्याने असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला की, कर्जांची वेळेवर परतफेड न होणे हा निव्वळ व्यापारी घाट्याचा भाग होता. मालमत्ता विकून पैसे परत करण्याचा प्रस्ताव आपण पूर्वी ही दिला होता व आजही सर्व मुद्दल परत करण्याची आपली तयारी आहे, असा बचाव घेतला.