व्हॉट्सअॅपवरून दिला निकाल; न्यायाधीशावर कोर्ट संतापले!

एका फौजदारी खटल्यात आरोपनिश्चितीचा निकाल व्हॉट्सअॅप कॉलवरून दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त केला.

नवी दिल्ली : हजारीबाग येथील सत्र न्यायालयाने झारखंडचे एक माजी मंत्री व आमदार असलेली त्यांची पत्नी यांच्याविरुद्ध एका फौजदारी खटल्यात आरोपनिश्चितीचा निकाल व्हॉट्सअॅप कॉलवरून दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त केला.
सत्र न्यायालयाने अवलंबिलेल्या या पद्धतीवर ताशेरे ओढत न्या. शरद बोबडे व न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अशा प्रकारे खटल्याचे कामकाज चालविणे ही फौजदारी न्यायदानाची घोर थट्टा आहे. असे व्हॉट््सअ‍ॅपच्या माध्यमातून खटले चालविले जाऊ शकत नाहीत. याने न्यायप्रक्रियेची अप्रतिष्ठा होते. ते चालू देणार नाही.
झारखंडचे माजी मंत्री योगेंद्र साओ आणि त्यांची आमदार पत्नी निर्मला देवी यांच्याविरुद्ध हजारीबाग न्यायालयात सन २०१६ मधील एक दंगलीचा खटला प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी या खटल्यात दोघांना जामीन मंजूर करताना त्यांनी भोपाळमध्ये राहावे, अशी अट घातली होती, तसेच भोपाळ जिल्हा न्यायालय व हजारीबाग जिल्हा न्यायालय यांच्या दरम्यान व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सेवा उपलब्ध करून त्याद्वारे हा खटला चालवावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
या आरोपी दाम्पत्याचे ज्येष्ठ वकील विवेक तनखा यांनी वरील खंडपीठास सांगितले की, ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेवा बऱ्याच वेळा नीट चालत नाही. त्यामुळे हजारीबाग न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी आरोप निश्चित करण्याचे कामकाज व्हॉट््सअ‍ॅप कॉलवरून केले. आरोपींनी या पद्धतीस आक्षेप घेऊनही न्यायालयाने ऐकले नाही व व्हॉट््सअ‍ॅपवरूनच आरोपनिश्चितीचा आदेश दिला.
झारखंड सरकारच्या वकिलाने सबब सांगितली की, आरोपींनी भोपाळमध्ये राहावे, असे सांगूनही अनेकदा ते तेथे नसतात. त्यामुळे खटल्याचे काम रखडू लागले. म्हणून हा व्हॉट््सअ‍ॅपचा मार्ग निवडला. यावर खंडपीठाने म्हटले की, आरोपींनी जामिनाच्या अटी पाळल्या नसतील, तर आम्ही त्यांची मुळीच गय करणार नाही, पण यासाठी जामीन रद्द करण्यासाठी रीतसर अर्ज करणे हा न्यायसंगत मार्ग आहे. अ‍ॅड. तनखा यांनी सांगितले की, हे दोन्ही आरोपी राजकारणी आहेत व त्यांनी राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाच्या (एनटीपीसी) भूसंपादनाविरुद्ध आंदोलनाचे नेतृत्व केले म्हणून त्यांच्यावर हे विविध खटले दाखल केले गेले आहेत. योगेंद्र साओ यांच्यावर २१ तर त्यांच्या पत्नीवर पाच खटले प्रलंबित आहेत. व्हॉट््सअ‍ॅपच्या माध्यमातून चालविलेला खटला हा त्यापैकीच एक आहे. व्हॉट््सअ‍ॅपवर खटला चालविणे कसे वैध आहे याखेरीज खटले वर्ग करण्याच्या विनंतीवर झारखंड सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले.
>खटले हजारीबागहून दिल्लीत वर्ग करा
राजकारणी नेत्यांविरुद्धचे खटले विशेष न्यायालयात चालवून ते लवकर निकाली काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दिल्लीत यासाठी विशेष न्यायालय आहे. साओ पती-पत्नीवरील खटले हजारीबागहून दिल्लीत वर्ग करून ते येथील विशेष न्यायालयात चालवावे, अशी त्यांनी मागणी केली.