निवृत्त प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची सेवा घेणार

नोटाबंदीच्या ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या निर्णयापासून ते ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत देशभरातील बँकांत १४ लाख कोटी रुपयांची रोकड जमा झाली

हरिष गुप्ता / नवी दिल्ली
नोटाबंदीच्या ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या निर्णयापासून ते ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत देशभरातील बँकांत १४ लाख कोटी रुपयांची रोकड जमा झाली असून यापैकी ३ ते ४ लाख कोटींचा काळा पैसा असावा, असा सरकारचा अंदाज आहे.
या काळ्या पैशांचा छडा लावून त्यातून कर आणि दंडासह अतिरिक्त २ लाख कोटी रुपयांची वसुली करता येईल, जेणेकरून सरकारच्या तिजोरीत भर पडावी, या उद्देशाने या जमा रकमेसोबत विविध बँकांत दाखल करण्यात आलेल्या दस्तावेजांची काटेकोरपणे तपासणी करण्यासाठी ५० हजार ते १ लाख निवृत्त आयकर अधिकाऱ्यांची सेवा घेण्याचा सरकारचा बेत आहे.
आयकर विवरणासह बँकेत जमा करण्यात आलेल्या दस्तावेजांची शहानिशा करण्याचे हे काम सहा महिन्यांच्या आत उरकण्याचा सरकारचा इरादा आहे. आयकर विवरणासह विविध बँकेत नोटाबंदीच्या काळात जमा रकमेसोबत दाखल करण्यात आलेल्या ट्रकभर दस्तावेजांचे आकलन करण्याचे अवाढव्य काम हाती घेण्यात आलेले आहे. या पन्नास दिवसांच्या अवधीत विविध बँकात १४ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
देशभरातील ५०० मुख्य आयकर आयुक्तांना आपापल्या विभागातील किती निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी सेवा देण्यास तयार आहेत, याची अंतिम यादी करण्यास सांगण्यात आल्याचे समजते.
करदात्याने रिटर्न दाखल केल्यानंतर तीन महिन्यांत त्याचे निर्धारण झाले पाहिजे असा निश्चय पंतप्रधान कार्यालयाने केला आहे. सरकारने यासंदर्भात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर निर्धारणाची प्रक्रिया प्रदीर्घकाळ चालायला नको, तसेच कर अधिकारी आणि करदाता यांच्यात समोरासमोर भेटही व्हायला नको. सगळा संपर्क आणि शंकांचे निरसन हे ई-मेल्सद्वारेच व लेखी व्हावे. कर कार्यालयांतील ‘इन्स्पेक्टर राज’ टाळण्यासाठी ही खबरदारी घ्यायचा उद्देश आहे.