कॉलेजियमची शिफारस परत पाठविणे अभूतपूर्व, न्या. कुरियन जोसेफ यांचे मत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 7, 2018 02:03 AM2018-05-07T02:03:51+5:302018-05-07T02:03:51+5:30
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणुकीसाठी ‘कॉलेजियम’ने केलेली शिफारस सरकारने फेरविचारासाठी परत पाठविणे हे अभूतपूर्व आहे व त्यावर सखोल चर्चा करून निर्णय व्हायला हवा, असे मत ‘कॉलेजियम’चे एक सदस्य न्या. कुरियन जोसेफ यांनी रविवारी येथे व्यक्त केले.
कोची - उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणुकीसाठी ‘कॉलेजियम’ने केलेली शिफारस सरकारने फेरविचारासाठी परत पाठविणे हे अभूतपूर्व आहे व त्यावर सखोल चर्चा करून निर्णय व्हायला हवा, असे मत ‘कॉलेजियम’चे एक सदस्य न्या. कुरियन जोसेफ यांनी रविवारी येथे व्यक्त केले.
न्या. के.एम. जोसेफ व न्या. कुरियन जोसेफ हे दोघेही मूळचे केरळचे. एका कार्यक्रमासाठी येथे आले असता न्या. कुरियन जोसेफ यांना न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस परत पाठविली जाण्याविषयी पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी हे मत व्यक्त केले. याबाबत जे घडायला नको होते ते घडले आहे, अशी सर्वसाधारण धारणा असल्याचे ते म्हणाले.
न्या. कुरियन जोसेफ एवढेच म्हणाले की, कॉलेजियमने सुचविलेली नावे केंद्र सरकारने परत पाठविल्याचे याआधी कधी घडलेले नाही. त्यामुळे यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी.
सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यासह पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या ‘कॉलेजियम’ने १० जानेवारी रोजी न्या. जोसेफ व ज्येष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा यांची नावे सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणुकीसाठी सरकारकडे पाठविली होती. सुमारे साडेतीन महिने हा विषय प्रलंबित ठेवल्यानंतर २६ एप्रिल रोजी त्यापैकी फक्त मल्होत्रा यांचे नाव मान्य करून त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढला. पण न्या. के.एम. जोसेफ यांचे नाव अमान्य करून ते फेरविचारासाठी परत पाठविले.
निव्वळ ज्येष्ठता नको
आपल्याकडे प्रथा पडली आहे म्हणून ज्येष्ठतेच्या आधारे सरन्यायाधीशांची नेमणूक केली जाते. परंतु ही प्रथा सदोष असल्याचे दिसून आल्याने निव्वळ ज्येष्ठतेवर सरन्यायाधीश नेमणे बंद करावे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व ‘प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया’चे माजी अध्यक्ष न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी व्यक्त केले आहे. अनेक वादग्रस्त विधानांनी कायम वादाच्या भोवऱ्यात राहिलेल्या न्या. काटजू यांनी देशातील न्यायसंस्थेच्या सद्य:स्थितीचा परामर्श घेणारे ‘व्हिदर इंडियन ज्युडिशियरी’ हे पुस्तक लिहिले आहे.