''काश्मीरमधील इंटरनेटबंदीचा सात दिवसांत फेरविचार करा''

राज्यघटनेच्या १९व्या कलमातील तरतुदींनुसार इंटरनेटचा वापर मूलभूत हक्कांत समाविष्ट होतो.

नवी दिल्ली : राज्यघटनेच्या १९व्या कलमातील तरतुदींनुसार इंटरनेटचा वापर मूलभूत हक्कांत समाविष्ट होतो. त्यामुळे काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर घातलेल्या बंदीचा केंद्र सरकारने सात दिवसांच्या आत फेरविचार करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे इंटरनेटसेवेवर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्याचा केंद्र सरकार व काश्मीर प्रशासन लवकरच निर्णय घेईल, अशी चर्चा सुरू आहे.
काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम ५ आॅगस्ट रोजी रद्द केल्यापासून तिथे इंटरनेटबंदीसह अनेक निर्बंध आहेत. त्यावेळी अनेक राजकीय नेत्यांनाही स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला व मेहबुबा मुफ्ती हे तीन मुख्यमंत्री आजही स्थानबद्धतेत आहेत. त्यापैकी काश्मिरी जनतेवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांविषयी आणि प्रामुख्याने इंटरनेटसेवेवरील बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा पहिला अत्यंत महत्त्वाचा आदेश आहे.
इंटरनेटच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी आणणे अत्यंत जाचक आहे, असे ताशेरेही न्या. एन. व्ही. रामन यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारवर ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, जम्मू-काश्मीरमधील रुग्णालये, शिक्षणसंस्थांमध्ये इंटरनेटसेवा सुरू करण्यात यावी. जमावबंदीच्या १४४व्या कलमाचा वापर कोणाचेही विचार दाबण्यासाठी करता येणार नाही. सर्वच प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक आदेश देताना न्यायाधीशांनीही सारासारबुद्धीने निर्णय घ्यायला हवा, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
जम्मू-काश्मीर व लडाखचे विभाजन केल्यानंतर तेथील इंटरनेटसेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आणि एसएमएस व दूरध्वनीसेवेवरही बंधने लादण्यात आली. त्यापैकी दूरध्वनी, मोबाइल व एसएमएससेवा नंतर टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली. मात्र, इंटरनेटसेवा अद्यापही बंदच आहे. या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने हा आदेश दिला.
या प्रकरणी २१ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाºया याचिकांवरही न्यायालयात स्वतंत्रपणे सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशानंतर काही तासांनी काश्मीर प्रशासनाने सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये स्थानबद्ध केलेल्या २६ जणांच्या सुटकेचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांची नावे जाहीर केली नाहीत.
>न्यायालयाने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
विचार व भाषणस्वातंत्र्यासाठी इंटरनेटचा वापर हा राज्यघटनेतील १९व्या कलमातील तरतुदींनुसार मूलभूत हक्क. सत्तेचा गैरवापर करून मूलभूत हक्कांवर गदा आणू शकत नाही.
विशिष्ट मुदत न देता इंटरनेटसेवेवर बंदी घालणे हा दूरसंचार कायद्याचा भंग आहे.
इंटरनेटसेवेवरील बंदी मर्यादित काळापुरती लागू करता येईल. तिचा आढावा घेण्याचा न्यायालयांना अधिकार आहे.
ई-बँकिंग फॅसिलिटी, रुग्णालये, शिक्षणसंस्था, सरकारी वेबसाइट आदींच्या वापरासाठी इंटरनेटसेवा सुरू करण्याचा विचार करा.
१४४व्या कलमान्वये जारी करण्यात येणारे आदेश
हा सत्तेचा गैरवापर आहे.
ते लागू करताना त्यामागची कारणे द्यावीत.
सरकारला
चपराक - काँग्रेस
काश्मीरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेला आदेश म्हणजे मोदी सरकारला त्याच्या बेकायदेशीर कृत्यांबद्दल लगावलेली सणसणीत चपराक आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. मोदी सरकारला २०२०मध्ये मिळालेला हा मोठा धक्का आहे.