घटनापीठ करणार समलैंगिकतेवर फेरविचार

भादंविच्या कलम ३७७ अंतर्गत दोन वयस्कांमध्ये परस्पर सहमतीने समलैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा ठरविणाऱ्या निकालाची फेरतपासणी करण्याची मागणी

नवी दिल्ली : भादंविच्या कलम ३७७ अंतर्गत दोन वयस्कांमध्ये परस्पर सहमतीने समलैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा ठरविणाऱ्या निकालाची फेरतपासणी करण्याची मागणी करणारी सुधारणात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केली आहे.
या प्रकरणात राज्यघटनेशी संबंधित काही महत्त्वाचे मुद्दे अंतर्भूत असल्याकारणाने हा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द करणे उचित ठरेल, असे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्यायाधीशद्वय ए. आर. दवे व जे. एस. खेहर यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितले. भविष्यात हे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात येईल, असेही या पीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ११ डिसेंबर २०१३ रोजीचा निकाल आणि पुनरीक्षण याचिकेवर फेरविचार करण्याची मागणी करणाऱ्या एकूण आठ सुधारणात्मक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. आपल्या याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने भादंविच्या कलम ३७७ (अनैसर्गिक लैंगिक गुन्हे) अंतर्गत केले जाणारे गुन्हे गुन्ह्यांच्या श्रेणीमधून वगळण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता, असे या पीठाला सांगण्यात आले होते. चर्चेस आॅफ द नॉर्दन इंडिया आणि आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समलैंगिकतेला गुन्हा न ठरविण्याच्या विरोधात आहेत, असेही या पीठाला सांगण्यात आले. सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, या महत्त्वपूर्ण मुद्यावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानेच विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी स्वागत केले आहे. ‘चूक सुधारण्यात येत असल्याने मला आनंद झाला आहे. ही केवळ पहिली पायरी आहे. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करेल, त्या दिवसाची मला प्रतीक्षा आहे,’ असे चिदंबरम म्हणाले.
> या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होताच, भादंविचे कलम ३७७ गुन्ह्याच्या श्रेणीबाहेर ठेवण्याचे समर्थन करणाऱ्या वकिलांपैकी एक कपिल सिब्बल यांनी, ‘हे प्रकरण फार मोठ्या संवैधानिक मुद्याशी संबंधित आहे,’ असे सांगितले.
हे प्रकरण अत्यंत खासगी आणि जीवनाच्या अतिशय मौल्यवान भागाशी, तसेच आपल्या चार भिंतींच्या आड असलेल्या लैंगिकतेच्या अधिकाराशी संबंधित आहे; परंतु त्या अधिकारालाच घटनाबाह्य ठरविण्यात आले आहे. मानवीय लैंगिक संबंध कलंकित ठरवू नये, असे सिब्बल म्हणाले.