‘हिंदुत्व’ शब्दाचा घेणार फेरआढावा

हिंदूंची जीवनशैली ध्वनित होते या राजकीयदृष्ट्या अत्यंत कळीच्या आणि नाजूक प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालय सुमारे २० वर्षांनी फेरआढावा घेणार आहे.

नवी दिल्ली : ‘हिंदुत्व’ हा शब्द हिंदू धर्माचा निदर्शक आहे की तो संस्कृतीदर्शक शब्द असून त्यातून हिंदूंची जीवनशैली ध्वनित होते या राजकीयदृष्ट्या अत्यंत कळीच्या आणि नाजूक प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालय सुमारे २० वर्षांनी फेरआढावा घेणार आहे.
महाराष्ट्रात शिवसेनेने राजकारणासाठी हिंदुत्वाची कांस सर्वप्रथम धरली. १९८०च्या दशकाच्या मध्यात नव्या रूपाने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पार्टीने हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेशी युती केली आणि याचा लाभ घेत ही युती १९९५ मध्ये राज्यात सत्तेवर आली. भाजपानेही या हिंदुत्ववादी राजकारणाचा पुरेपूर लाभ करून घेत ‘विपक्ष’ ते ‘विकल्प’ अशी राष्ट्रीय पातळीवर मजल मारली.
न्यायालयाच्या पातळीवर हिंदुत्वाची पहिली तपासणी विलेपार्ले विधानसभा पोटनिवडणुकीतील शिवसेनेच्या डॉ. रमेश प्रभू यांच्या निवडीच्या निमित्ताने झाली. काँग्रेसचे प्रभाकर कुंटे यांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रभूंची निवडणूक हिंदुत्वाच्या नावावर मते मागितल्याच्या कारणावरून रद्द केली. त्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मतदार म्हणून सहा वर्षे अपात्र ठरविले गेले. पुढे मनोहर जोशी यांच्या लोकसभा निवडणुकीलाही याच मुद्द्यावर यशस्वी आव्हान दिले गेले. प्रभू, ठाकरे व जोशी यांच्या अपिलांच्या निमित्ताने १९९५ मध्ये हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला तेव्हा तत्कालिन सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निकाल दिला की, हिंदुत्व हा शब्द हिंदू धर्म किंवा हिंदू धर्मावलंबी यांच्याच संदर्भात वापरला जातो, असे नाही. भारतीय संस्कृती आणि येथील लोकांची जीवनशैली यांच्यासाठीही हा शब्द वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रचारी भाषणांमध्ये हिंदुत्वाची भाषा वापरली गेली म्हणून हिंदू धर्माच्या नावाने मते मागितली अथवा हिंदू उमेदवारासाठी मते मागितली असाच अर्थ काढता येणार नाही. भाषणाच्या संदर्भानुसार या शब्दांचा अर्थ घ्यायला हवा.
ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने त्यावेळी हा निकाल दिला होता. त्यानंतर हिंदुत्वावरून भारतीय राजकारण आमुलाग्र ढवळून निघाले. भाजपाने आपल्यावर होणारी सांप्रदायिकतेची टीका खोडून काढण्यासाठी आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यांमध्येही न्यायालयाच्या या निकालाचे हवाले दिले.
आता सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्यापुढे आलेल्या ताज्या प्रकरणांच्या अनुषंगाने २० वर्षांपूर्वीच्या आपल्या या निकालांचा फेरआढावा घेणार आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांचे पूर्णपीठ मंगळवार १८ आॅक्टोबरपासून या विषयी सुनावणी करेल. स्वत: न्या. ठाकूर जानेवारीत निवृत्त होत असल्याने ‘हिंदुत्वा’ची न्यायालयाने आधी केलेली व्याख्या टिकते की बदलते याचा निकालही त्याआधी होईल. मूळ निकालाप्रमाणेच हा नवा निकालही देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टिने तेवढाच महत्वाचा ठरेल, यात शंका नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)