देशाच्या वन संपत्तीत घडवली दोन वर्षात क्रांती

भारतातील वनक्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांमध्ये सुमारे ५0९१ चौ. किलोमीटर्सची वाढ झाली आहे. अल्पावधीत केलेल्या या कामगिरीबद्दल सांगताहेत केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर.

प्रश्न : वनसंवर्धनाबरोबर वन्यजीव व जंगलातल्या सजीव सृष्टीचे
संरक्षण हा देखील
एक महत्त्वाचा
विषय आहे..?
उत्तर : पर्यावरण मंत्रालयाने वन्यजीवांचे रक्षण व संवर्धनासाठी विशेष उपायांचा अवलंब केल्यामुळे जगातील ७0 टक्के वाघ, ३0 हजारांहून अधिक हत्ती व ३ हजारांहून अधिक गेंडे आज भारतात आहेत. वाघांच्या अभयारण्याजवळची २५ खेडी व ३ हजार कुटुंबांचे स्वयंस्फूर्तीने स्थलांतर करण्यात आले. पश्चिम घाटातील संवेदनशील सजीव सृष्टीचे रक्षण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारांना त्यात सहभागी केले आहे. जंगलातील रस्ते दुरुस्ती व सुधारणांनाही मंजुरी दिल्यामुळे यासंदर्भात विशेष लक्ष घालणे शक्य झाले आहे.

प्रश्न : देशाच्या वन संपत्तीत गेल्या २ वर्षांत वाढ झाल्याचा दावा केला जातो. या दिशेने नेमके काय काम झाले?
उत्तर : भारतातील वनक्षेत्रात गेल्या २ वर्षांत सुमारे ५0८१ चौरस किलोमीटर्सची वाढ झाली आहे. देशाच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाचा २१.३४ टक्के भाग आज जंगलांनी व्यापला आहे. इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट (आयएसएफआर)च्या द्वैवार्षिक अहवालात त्याचा उल्लेख आहे. वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्या दृष्टीने ही आनंददायक घटना आहे. या यशाबद्दल समाधान असले तरी आम्ही इथेच थांबलेलो नाही. विविध प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पर्यावरण व जंगल संपत्तीची होणारी हानी भरून काढण्यासाठी सुपी्रम कोर्टाच्या आदेशानुसार विकासकांकडून नुकसान भरपाईपोटी विशिष्ट रक्कम गोळा केली जाते. या योजनेतून तीन सदस्यांच्या अस्थायी समितीकडे आजवर गोळा झालेला ४२ हजार कोटींचा ‘कॅम्पा निधी’ बँकेत पडून होता. पर्यावरण मंत्रालयाने देशाची वनसंपत्ती वाढवण्यासाठी या निधीचा परिणामकारक वापर करण्याचे ठरवले आहे. विविध राज्यांना जंगले वाढवण्यास त्याचा लाभ होईल. भारताच्या सागर तटावरील ४२ जागा शोधून खारफुटी (मॅनग्रोव्ह) चे क्षेत्रही १00 चौरस किलोमीटर्सने वाढवण्यात यश आले आहे. याखेरीज शहरी भागात वृक्षसंवर्धनाची मोहीम, शाळांमधे नर्सरी सुरू करून विद्यार्थ्यांमधे पर्यावरणाविषयी जागरुकता निर्माण करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
प्रश्न : महाराष्ट्रात यंदा भीषण दुष्काळ आणि प्रचंड पाणीटंचाई आहे. वन संपत्ती घटत चालल्याचा हा परिणाम असल्याचे बोलले जाते. वास्तव काय आहे?
उत्तर : काही अंशी हे बरोबर आहे. देशाच्या वनक्षेत्रात वाढ होत असताना, महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र मात्र दुर्देवाने घटत चालले आहे. महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३ लाख ७ हजार ७१३ चौरस किलोमीटर्स आहे. त्यापैकी जंगलांनी आच्छादलेला परिसर ५0 हजार ६२८ चौरस किलोमीटर्स आहे. २0१३ साली राज्याचे जंगल क्षेत्र ५0 हजार ६३२ चौरस किलोमीटर्स होते. दोन वर्षांत त्यात अंशत: घट झाली हे खरे असले तरी २0११ चा अहवाल पाहिल्यास २0१३ सालीही हीच परिस्थिती होती. जंगलांची घट होणे ही काही चांगली बाब नाही. आम्ही त्यात लक्ष घातले असून, या परिस्थितीत नजिकच्या काळात नक्कीच सुधारणा झाल्याचे दिसेल.
प्रश्न : स्वच्छ भारत अभियानची स्थिती काय आहे? अभियानाला मदत करण्यासाठी पुढे आलेल्या खासगी कंपन्यांनी आता हात आखडते घेतले काय?
उत्तर : स्वच्छ भारत अभियानमुळे जागरुकता वाढली. नागरी वस्त्यांत अनेक संस्था स्वयंस्फूर्तीने पुढे सरसावल्या. व्यापक चळवळीचे स्वरूप त्याला प्राप्त झाल्याचे चित्र विविध भागांत पाहायला मिळाले. केंद्र सरकारबाबत बोलायचे तर या अभियानाची जबाबदारी विविध मंत्रालयांवर आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने घनकचरा व्यवस्थापनचे नियम १६ वर्षांनी बदलले. ते नियम केवळ महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रापुरते नसून, शहरांच्या सभोवतालचा परिसर, अधिसूचित औद्योगिक वसाहती, टाउनशिप्स, रेल्वेच्या अखत्यारीतील भूभाग, विमानतळे, बंदरे, संरक्षण विभागाकडे असलेले क्षेत्र, केंद्र व राज्य सरकारच्या आस्थापना, ऐतिहासिक व पर्यटन स्थळे, तीर्थक्षेत्रे अशा सर्वांसाठीच लागू आहेत. या नियमांचे कसोशीने पालन करणे अनिवार्य आहे. खासगी कंपन्यांनी हात आखडते घेतले हे पूर्णत: खरे नाही. आर्थिक मंदीमुळे अनेक कंपन्या संकटात आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षित निधी उपलब्ध झाला नसेल. तथापि सीएसआर फंडातली मोठी रक्कम बहुतांश कंपन्यांनी या अभियानासाठी देऊ केली आहे. ही बाब कशी नाकारता येईल?
प्रश्न : विविध प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाची मंजुरी हा कटकटीचा विषय असल्याचा इतिहास आहे. दोन वर्षांत आपल्या मंत्रालयाने यासंदर्भात नेमके काय केले?
उत्तर : देशात पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीअभावी १0 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे जवळपास २000 प्रकल्प रखडले होते. महत्त्वाचे रस्ते, रेल्वेचे लोहमार्ग, भूमिगत पाईपलाईन्स, कॅनॉल्स असे प्रकल्पही त्यात होता. दोन वर्षांत पर्यावरण मंत्रालयाने त्या सर्वांना मंजुरी दिली. देशात सहजपणे उद्योग उभारता यायला हवा, हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे खासगी प्रकल्प मंजुरीचा अधिकतम कालावधी १९0 दिवसांपर्यंत खाली आणण्यात पर्यावरण मंत्रालय यशस्वी ठरले आहे. नजीकच्या काळात १00 दिवसांत मंजुरी देण्याचा प्रयत्न आहे. यूपीएच्या काळात हा कालावधी ६00 दिवस होता. पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीत आम्ही क्रांतीच घडवली आहे. दोन वर्षांत २ हजार प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यामुळे १0 लाख कोटींच्या प्रकल्पांचा मार्ग प्रशस्त झाला. याखेरीज त्यातून किमान १0
लाख रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध झाल्या.
प्रश्न : वनशेतीला प्रोत्साहन देण्याचे आपल्या मंत्रालयाने ठरवले आहे..?
उत्तर : जंगल संपत्ती वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने हाती घेतलेला हा महत्त्वाचा प्रयोग आहे. सरकारने यंदा वनसंवर्धन वर्ष जाहीर केले आहे. भारताला दरवर्षी ४0 हजार कोटींचे लाकूड आयात करावे लागते. दुसरीकडे ३0 दशलक्ष हेक्टर वन जमीन अजूनही ओसाड अवस्थेत आहे. तिथे लागवड करून विविध उत्पादनासाठी लाकडांचा वापर करण्यास खासगी क्षेत्राला अनुमती देण्याचे धोरण आम्ही स्वीकारले आहे. लाकडाची आयात त्यामुळे कमी होईल आणि रोजगारही वाढेल. भारतात सध्या जंगल संपत्तीची गुणवत्ता समाधानकारक नाही. उत्तराखंडच्या जंगलांत अलीकडेच लागलेल्या आगींमध्ये वनक्षेत्राबरोबर सजीव सृष्टीसह वन्यजीवांचीही मोठी हानी झाली. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. पर्यावरण मंत्रालय केवळ जंगल क्षेत्रात वाढ करू इच्छित नाही तर जंगल संपत्तीची गुणवत्ताही आम्हाला वाढवायची आहे. त्यासाठीच वनशेतीचा पर्यायही आम्ही स्वीकारला आहे.