श्रीमंत वर्गात उल्हास... मध्यमवर्गीय उदास!

अच्छे दिन आनेवाले हैं, अशी आशा समस्त भारतीयांना दाखवून सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प मध्यम वर्ग आणि उच्च मध्यम वर्गीयांचा अपेक्षाभंग करणारा ठरला. काहीतरी मोठे मिळेल, अशी अपेक्षा असलेल्या मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गाच्या हातात फारसे काही लागलेच नाही. आयकर मर्यादा जैसे थे ठेवत सेवाकरातील वाढीमुळे महागाईस चालनाच मिळणार असल्याचे चित्र आहे. मध्यम वर्गीयांच्या जीवनाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या अनेक वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत, त्या तुलनेत स्वस्त होणाऱ्या वस्तंूची संख्या कमी आहे.

महागाईची झळ
थेट किचनपर्यंत
सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे श्रीमंतांनादेखील मिळणारी गॅस सबसिडी त्यांनी स्वत:हून बंद करावी, असे आवाहन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले आहे. श्रीमंत किंवा उच्चवर्गीयांच्या गॅसबाबत काही निर्णय झाल्यास त्याचा थेट परिणाम उच्च मध्यम वर्गाला बसेल. यामध्ये अजून वर्गवारी करण्यात आलेली नसली, तरी याचा फटका उच्च मध्यम वर्गाला बसण्याची जास्त शक्यता आहे. हा नियम लागू झाल्यास उच्च मध्यम वर्गाला विनाअनुदानित तत्त्वावरील घरगुती गॅस खरेदी करावा लागेल. गॅसप्रमाणे मॉल किंवा मोठ्या किराणा दुकानातील खाद्य पदार्थांच्या खरेदीवर सेवाकराच्या ्न६पात अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. परिणामी खाद्य पदार्थ महाग होणार आहेत. मिनरल वॉटर, प्लास्टिक बॅगदेखील महागणार आहेत. यामुळे किचनचे बजेट वाढणार आहे. रेफ्रिजरेटर कॉम्प्रेसर, एक किलो वॅटपर्यंतचे मायक्रोओव्हन, हवाबंद फळे, भाज्या स्वस्त होतील.

घराचे स्वप्न महागच
२०२२ पर्यंत भारतातील प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याचे स्वप्न दाखविणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सेवाकर वाढविल्याने घराच्या खरेदीच्या किमतीत वाढ होणार आहे. परिणामी घरे महागणार आहेत.

घरगुती वस्तू स्वस्त
याचवेळी सोलर वॉटर हीटर, लोखंड आणि स्टील स्क्रॅपवरील विशेष अतिरिक्त शुल्कात कपात करून ते दोन टक्के करण्यात आले आहे. यामुळे कच्चे लोखंड स्वस्त होईल. याचा फायदा घरातील वस्तू तयार करण्यात होईल. अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादनाच्या निर्मितीस प्रोत्साहन दिल्याने त्याचा फायदा सामान्य आणि मध्यम वर्गाला दैनंदिन गरजांमध्ये होईल. साबण, तेल स्वस्त होणार आहे.

कुटुंबाला सर्व प्रकारची सुरक्षा
महिला सुरक्षेसाठी १००० कोटींच्या निर्भया फंडाची तरतूद, युवकांमध्ये कौशल्य वाढविण्यासाठी शाळा, रोजगारासाठी स्किल मिशन, मेक इन इंडियाची मदत. पंतप्रधान लक्ष्मी योजनेची सुरुवात, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज घेता येणार, सुकन्या समृद्धी योजनेचे व्याज होणार टॅक्स फ्री, अटल पेन्शन योजनेचा लाभ मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गालाही होणार आहे.

एलईडी स्वस्त, वीज बिल महाग
च्१००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या चामडी पादत्राणांवरील एक्साइज ड्युटी ६ टक्क्याने कमी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एलईडी, एलसीडी प्लॅन, एलईडी लाइट आणि एलईडी लॅम्प स्वस्त झाले आहेत.
च्वैयक्तिक संगणकाच्या साहित्यावरील अतिरिक्त ४ टक्के एसएडी काढण्यात आला. २२ वस्तूंवरील आयात कर कमी. सिमेंटवरील एक्साइज ड्युटी प्रतिटन १०० रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे.
च्व्हिडीओ कॅमेऱ्यावरील एक्साइज ड्युटी कमी, प्रवासभत्ता प्रतिमहिना ८०० वरून १,६०० करण्यात आल्याने नोकरदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
च्सोन्यातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सार्वेजिन बाँड आणि सोन्याची नाणी तयार करण्यात येणार. केबल सर्व्हिस महाग, वीज बिल महाग, विमा पॉलिसी महाग.

न परवडणारी लाइफस्टाइल
सेवाकर १२.३६ वरून १४ टक्के केल्यामुळे मध्यम व उच्च मध्यम वर्गाला आरोग्य, शिक्षण आणि खाण्या-पिण्यासाठी ज्यादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. वकिलांची फी, जीम, क्लब मेंबरशिप, रेस्टॉरंटमध्ये खाणे-पिणे, घर, फ्लॅट खरेदी महागणार आहे. तंबाखूजन्य पदार्थ आणि सिगारेट महाग होणार असून, अशा पदार्थांवरील एक्साइज ड्युटी २५ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. खासगी रुग्णालयातील उपचार, लग्नातील खर्चदेखील महागणार आहे. बँकिंग आणि इतर वित्तीय सेवा यांच्या सेवाखर्चात वाढ होणार आहे. फ्लेवर्ड ड्रिंक्स आणि मिनरल वॉटरच्या किमतीदेखील वाढणार आहेत. पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय उद्यानांच्या सफारीवरील कर रद्द केल्याने मध्यम वर्गीयांना पर्यटन थोडेफार स्वस्त होऊ शकेल.

प्रवासाचा
भार खिशावर
सेवाकर वाढल्याचा फटका मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गाच्या दैनंदिन गरजांवरदेखील पडणार आहे. रेडिओ कॅब सेवा, विमानप्रवास यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. वरेचवर प्रवास आणि बाहेर कामासाठी जाणाऱ्यांसाठी हा वाढीव खर्च आहे. याचा भार आपल्या खिशावर पडणार आहे. डेबिट, क्रेडिट कार्डची सेवा, मोबाइल बिल, वायफाय सेवा, कुरिअर, एजंटकडून तिकीट आदी महागणार आहे.

पर्यावरणपूरक कार स्वस्त
देशांतर्गत वाहनांच्या किमतीत फारसा बदल झालेला नसला तरी इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कारवर एक्साइज ड्युटी तशीच राहणार असल्याने त्या स्वस्त होणार आहेत. १० सीट किंवा व्यावसायिक वाहने महाग होतील. व्यावसायिक वाहनांची बेसिक कस्टम ड्युटी १० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आली आहे. एसयूव्ही, हायएंड मोटारसायकल महाग होणार आहेत़

आरोग्यम् धनसंपदा
आयकरात कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यात आलेले नाहीत. तरी उच्च मध्यम वर्गाच्या दृष्टीने आनंदाची गोष्ट म्हणजे पूर्वी वार्षिक ३० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर १ टक्का मालमत्ता कर द्यावा लागत होता. अर्थमंत्र्यांनी हा कर रद्द केला आहे; पण त्याचसोबत अति उच्च गटात असणाऱ्या आणि १ कोटीपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्नावर २ टक्के अतिरिक्त चार्ज लावण्यात आला आहे. आरोग्य विम्यावरील सवलतीची सीमा १५ हजारांवरून २५ हजार, तर ज्येष्ठ नागरिकांना ही मर्यादा ३० हजार रुपये करण्यात आली आहे. एक लाख रुपयांवरील व्यवहारासाठी पॅनकार्ड नंबर बंधनकारक करण्यात आला. पूर्वी ही मर्यादा ५० हजारांपर्यंत होती. पेन्शन फंडातील सूट एक लाखावरून दीड लाख करण्यात आली आहे.