निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार हवा

निवडणुकीत मतदारांना पैसे देऊन प्रभावित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे पुरावे समोर आल्यास ती निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा

नवी दिल्ली : निवडणुकीत मतदारांना पैसे देऊन प्रभावित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे पुरावे समोर आल्यास ती निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकारी निवडणूक आयोगाला असावा, यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारा निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. लोकसभेत गुरुवारी ही माहिती देण्यात आली.
मते मिळविण्यासाठी राजकीय पक्ष रोख पैसे किंवा भेटवस्तू मतदारांना देतात, असे आरोप नेहमीच होत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सहा जून रोजी सरकारला लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये नवे कलम ५८ बी समाविष्ट करावे, असे म्हटले. तसे झाल्यास निवडणूक तहकूब करता येईल किंवा लाचबाजीच्या पार्श्वभूमीवर ती रद्द करता येईल. हा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे कायदा राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले. मते मिळविण्यासाठी पैशांचा वापर झाल्यामुळे निवडणूक दुषित झाली असल्यास ती रद्द करण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकारी आयोगाला घटनेच्या कलम ३२४ नुसार आहे. परंतु सरकारने पैशांचा वापर होत असल्याबद्दल निवडणूक रद्द करण्यासाठी किंवा त्याबाबत दिलेला हुकुम रद्द करण्याची दुरुस्ती लोकप्रतिनिधी कायद्यात करावी, असे आयोगाचे मत आहे.
>मतदानही रद्द ठरवता यावे
नियोजित कलमानुसार आयोगाला मतदानाच्या बाधित भागात किंवा अनेक बाधित भागांत तेथील परिस्थितीनुसार निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचे अधिकार हवे आहेत. मतदान झालेले असल्यास तेथील निवडणूक शून्य ठरवून तेथे नव्याने निवडणूक घेण्याचे अधिकार हवे आहेत.