समलैंगिकता हा जगण्याचा हक्कच - सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका
By admin | Published: June 28, 2016 06:49 PM2016-06-28T18:49:07+5:302016-06-28T18:49:07+5:30
समलैंगिकांच्या हक्कांची मागणी करणाऱ्या संस्थांनी आता 377 कलम रद्द करण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
समलैंगिकता हा जगण्याचा हक्कच - सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका
Next
नवी दिल्ली, दि. 28 - समलैंगिकांच्या हक्कांची मागणी करणाऱ्या संस्थांनी आता 377 कलम रद्द करण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लैंगिक पर्यायाची निवड हा घटनेने दिलेला जगण्याचा हक्क किंवा right to live असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार एन. एस. जोहर, सुनील मेहरा आणि रितू दालमियांसह पाच जणांनी सदर याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजब कपिल सिबल व अरविंद दातार हे वकील मांडणार आहेत.
याआधीही नाझ फाउंडेशन आणि श्याम बेनेगलसारख्या समलैंगिकांबद्दल आस्था बाळगणाऱ्यांनी याचिका दाखल केल्या असून नव्या याचिकेमुळे त्यांना चालना मिळेल अशी शक्यता आहे. याआधी समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या 377 कलमाविरोधातल्या 2 याचिका कोर्टाने दाखल केल्या नव्हत्या. त्यानंतर हा घटनात्मक प्रश्न असल्याचे सांगत हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवलं होतं.
गेले दीड दशक ही लढाई सुरू असून आता नव्या याचिकेमध्ये या प्रश्नाकडे वेगळ्या भूमिकेतून मांडण्यात आले आहे. समलैंगिक आता उघडपणे समोर येत आहेत, आणि त्यांनी आता थेट 377 या कलमाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. घटनेने जे काही मुलभूत अधिकार दिले आहेत, त्यातला जगण्याचा अधिकारच 377 हे कलम नाकारते असा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
समलैंगिकांच्या लढ्याचा घटनाक्रम
- नाझ फाउंडेशनने डिसेंबर 2001 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात समलैंगिकता गुन्हा ठरवू नये अशी मागणी करत याचिका दाखल केली.
- जुलै 2009 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने सहमतीने प्रौढ व्यक्ती समलैंगिक असेल तर तो गुन्हा नाही असा निवाडा दिला.
- सुरेश कुमार कौशल यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
- डिसेंबर 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 377 कलम घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा दिला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजुला ठेवला.
- जानेवारी 2014मध्ये पुनर्विचार याचिका फेटाळली.
- नाझ फाउंडेशनची क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आणि पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे ती सोपवली.
आता, समलैंगिकांनी समलैंगिकता हा आपला जगण्याचा हक्क कसा आहे, हे विस्तृतपणे सांगणारी 716 पानांची याचिका दाखल केली आहे.
