'राइट टू प्रायव्हसी'बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्या येणार मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचं  9 सदस्यांचं घटनापीठ गुरूवारी (उद्या) व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार (Right to privacy) आहे की नाही याबाबत निर्णय देणार आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचं  9 सदस्यांचं घटनापीठ गुरूवारी (उद्या) व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार (Right to privacy) आहे की नाही याबाबत निर्णय देणार आहे. यापुर्वी दोन ऑगस्ट रोजी कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे व्यापक परिणाम पाहायला मिळू शकतात.  

नवी दिल्ली, दि. 23 - सर्वोच्च न्यायालयाचं  9 सदस्यांचं घटनापीठ गुरूवारी (उद्या) व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार (Right to privacy) आहे की नाही याबाबत निर्णय देणार आहे. यापुर्वी दोन ऑगस्ट रोजी कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. 

जर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार मानलं तर एका वेगळ्या घटनापीठाची स्थापना केली जाईल. हे घटनापीठ आधार कार्ड आणि सोशल मीडियामध्ये अपलोड झालेल्या खासगी माहितीबाबत निर्णय घेईल. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे व्यापक परिणाम पाहायला मिळू शकतात.  

आधार कार्डमुळे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहेत. इन्कम टॅक्स रिटर्न नियमांच्या बदलासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करत आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणं अनिवार्य केलं होतं. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरील सुनावणी दरम्यान, ‘आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक केल्यास कुणाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन होईल का? असा सवाल आज सुप्रीम कोर्टानं सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे खरंच आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणं हे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे का हे जाणून  हेच जाणून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सुपूर्द केलं होतं.

‘आधार’ हे ऐच्छिक असेल, असे ‘आधार’ कायदा सांगतो. असे असूनही सरकार विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठी ‘आधार’ची सक्ती करू शकते का, हा मुद्दाही सुनावणीसाठी असेल. त्यामुळे ‘आधार’ची सक्ती आणि ‘आधार’मुळे खासगी बाबींमध्ये होणारा कथित हस्तक्षेप, अशा दोन प्रमुख मुद्द्यांवर सुनावणी अपेक्षित आहे.

करचोरी शोधण्यासाठी घेतला आहे निर्णय- 
आधार कार्डद्वारे मिळणाऱ्या बायोमेट्रिक सुविधेमुळे आयकर विभागाला बनावट पॅनकार्ड आणि करचोरी शोधणं सोपं जाईल. असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला होता.
यापुर्वी ज्यांच्याकडे आधार कार्डच नाही, त्यांचं पॅनकार्ड रद्द करु नये, असे आदेश नुकतंच सुप्रीम कोर्टाने आयकर विभागाला दिले होते. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार नाही त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता.
 प्राप्तिकराचे रिटर्न भरण्यासाठी करदात्याने त्याचे पॅनकार्ड ‘आधार’ क्रमांकाशी संलग्न करून घेणे 1 जुलैपासून सक्तीचे केले गेले. यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे उन्हाळी सुट्टीत सुनावणी झाली होती. त्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देताना ‘आधार’मुळे नागरिकाच्या खासगी बाबींमध्ये हस्तक्षेप होतो का, हा मुद्दा मोठ्या पीठाकडे म्हणजेच 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे  सोपविण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यानंतर आज हे प्रकरण 9 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्यात आलं.