राइट टू प्रायव्हसी निरंकुश असू शकत नाही

खासगीपणा अधिकार (राइट टू प्रायव्हसी) हा राज्यघटनेंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून विचारात घेतला जाऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात मान्य करताना त्याच्याशी संबंधित अनेक पैलू मात्र मूलभूत अधिकारात ठेवता येणार नाहीत

नवी दिल्ली : खासगीपणा अधिकार (राइट टू प्रायव्हसी) हा राज्यघटनेंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून विचारात घेतला जाऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात मान्य करताना त्याच्याशी संबंधित अनेक पैलू मात्र मूलभूत अधिकारात ठेवता येणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९५० आणि १९६२ मध्ये खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार नाही असा निवाडा दिला होता. खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असू शकेल परंतु तो अमर्याद वा निरंकुश असू शकत नाही, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी नऊ सदस्यीय खंडपीठापुढे म्हटले. या विषयावरील युक्तिवाद अपूर्ण राहिला असून तो गुरुवारी केला जाईल.
चार राज्यांची हस्तक्षेपाची मागणी
खासगीपणा (प्रायव्हसी) हा मूलभूत अधिकारांपैकी एक जाहीर करता येईल का यावर सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी भाजपची सत्ता नसलेल्या चार राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी केली. त्यात कर्नाटक, पंजाब, पुड्डुचेरी आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. पंजाब आणि पुड्डुचेरीत काँग्रेसची सत्ता आहे. केंद्र सरकारने खासगीपणा अधिकार सामान्य कायदा अधिकार असून तो मूलभूत अधिकार नाही, अशी जी भूमिका घेतली आहे, त्याला या राज्यांचा विरोध आहे.
चार राज्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यांच्या खंडपीठापुढे बाजू मांडली. ते म्हणाले, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा विचार करता न्यायालयाने खासगीपणाच्या अधिकाराकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे आणि आजच्या आधुनिक दिवसाला समोर ठेवून त्याची रुपरेषा तयार करावी.


पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने खासगीपणा हा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलै रोजी त्यासाठी घटनापीठ स्थापन केले.याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की बायोमॅट्रिक माहिती (आधार योजनेनुसार आवश्यक असल्यामुळे) घेणे हा खासगीपणाच्या अधिकाराचे मूलभूत उल्लंघन आहे.