गोपनीयतेचा हक्क बहाल! नवा मूलभूत अधिकार, सुप्रीम कोर्टाकडून ऐतिहासिक देणगी

सर्वोच्च न्यायालयाने १३४ कोटी भारतीय नागरिकांना गोपनीयतेचा मूलभूत हक्क बहाल करून राज्यघटनेतील व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या ग्वाहीची व्याप्ती गुरुवारी आणखी वाढविली.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने १३४ कोटी भारतीय नागरिकांना गोपनीयतेचा मूलभूत हक्क बहाल करून राज्यघटनेतील व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या ग्वाहीची व्याप्ती गुरुवारी आणखी वाढविली. सरकार आणि विरोधक यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवले तर देशाच्या सर्व थरांतून या ऐतिहासिक निकालाचे स्वागत केले गेले.
जगण्याचा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने नव्याने तयार केलेला नाही. राज्यघटनेने मानवी जीवनाच्या या अंगभूत व अविभाज्य स्थायी मूल्यांना हक्कांच्या स्वरूपात मान्यता दिलेली आहे. गोपनीयता हा राज्यघटनेस अभिप्रेत असलेल्या मानवी प्रतिष्ठेचा गाभा असल्याने तोदेखील नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार ठरतो, असे न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे जाहीर केले. सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या विशेष घटनापीठाने हा एकमताचा निकाल दिला.
व्यक्तिगत जीवनातील गोपनीयतेचा नागरिकांचा हा हक्क अन्य मूलभूत हक्कांप्रमाणेच अनिर्बंध नाही. सरकार या अधिकाराचा संकोच करणारा कायदा जरूर करू शकेल. मात्र अशा कायद्याला रास्त गरज, वाजवीपणा आणि निकड व उपायांचा अन्योन्य संबंध या तिहेरी कसोटीवर उतरावे लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने म्हटले की, व्यक्ती समाजात वावरताना तिची गोपनीयता हरवून बसते असे नाही. सार्वजनिक जीवनातही व्यक्तीशी तिची गोपनीयता निगडित राहते, कारण ती मानवी प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग आहे. राज्यघटना ज्या काळात तयार केली गेली, त्या काळातील दृष्टीकोनापुरतीच ती गोठवून ठेवता येणार नाही. सात दशकांपूर्वी राज्यघटना तयार होताना जाणवल्या नव्हत्या, अशा अनेक गोष्टी आज झपाट्याने बदलणाºया तंत्रज्ञानामुळे समाजात जाणवत आहेत. त्यामुळे बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेऊन राज्यघटनेतील आधारभूत मूल्यांचा अर्थ लावणे गरजेचे आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. के. एस. पुट्टास्वामी, बालहक्क आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्षा व मेगॅसेसे पुरस्कार विजेत्या शांता सिन्हा, स्त्रीवादी समाजशास्त्रज्ञ कल्याणी सेन मेनन यांच्यासह इतरांनी ‘आधार’ सक्तीला आव्हान देण्यासाठी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीतून आजचा हा निकाल झाला.
गोपनीयता हा मुलभूत हक्क नाही. आठ व सहा न्यायाधीशांच्या न्यायपीठांनी तसे निकाल दिलेले आहेत, त्यामुळे ‘आधार’ला त्या आधारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. गोपनीयता हा मुलभूत हक्क आहे की नाही, एवढ्याच मुद्द्याच्या निर्णायक निकालासाठी नऊ न्यायाधीशांचे विशेष घटनापीठ नेमले गेले.

‘आधार’ला मिळेल आधार
हा निकाल ‘आधार’शी थेट संबंधित नसला तरी आता ‘आधार’ सक्तीच्या वैधतेचा निकाल या निर्णयाच्या आधारे होईल.
लोकांना विविध सरकारी योजनांच्या लाभांसाठी किंवा अन्य कामांसाठी त्यांच्या बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांच्या बाहुल्यांचे स्कॅन देण्याची सक्ती करणे हा त्यांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्कांवर घाला नाही, हे पटवून देता आले तरच ‘आधार’ची सक्ती न्यायालयात
टिकेल.

निकालाचे महत्त्व
आजच्या इंटरनेट आणि डिजिटल युगात व्यक्तीचे खासगी आयुष्यही सर्वार्थाने खासगी राहिले नसल्याने हा निकाल प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
माझे खासगी आयुष्य मला हवे तसे जगू द्या, असे सरकारला आणि इतरांनाही ठणकावून सांगण्याचा हक्क त्यामुळे नागरिकांना मिळेल.
तसेच यात कोणी अवास्तव ढवळाढवळ केल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात त्यास दादही मागता येईल.

आधीचे दोन निकाल रद्द : या ताज्या निकालाने न्यायालयाने खडक सिंग वि. उ. प्र. सरकार (डिसेंबर १९६२) व एम. पी. शर्मा वि. सतीश चंद्र (मार्च १९५४) हे अनुक्रमे सहा व आठ न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल चुकीचे ठरविले.
त्यानंतर गोविंद वि. मध्य प्रदेश सरकार (सन १९७५), आर. राजगोपाल वि. तमिळनाडू सरकार (१९९४) आणि पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज् वि. भारत सरकार (१९९७) हे कमी संख्येच्या न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल योग्य ठरले.

५४७ पानी निकालपत्र : न्यायालयाचा हा निकाल एकमताचा असला तरी त्यासाठी एकूण ५४७ पानांची सहा निकालपत्रे दिली गेली. सर्वात सविस्तर व २६६ पानी मूळ निकालपत्र सरन्यायाधीश न्या. खेहर, न्या. आर. के. अगरवाल, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांनी दिले. न्या. जस्ती चेलमेश्वर (४४ पानी), न्या. अभय मनोहर सप्रे (२४),न्या. रोहिंग्टन नरिमन (१२२ ), न्या. शरद बोबडे (४०) व न्या. संजय कृष्ण कौल (४७) या पाच न्यायाधीशांनी स्वतंत्र पण सहमतीची निकालपत्रे लिहिली.