"निवडणूक प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही", केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला ईडीचा विरोध

Arvind Kejriwal : निवडणुकीच्या नावाखाली सुटका करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि यामुळे चुकीची परंपरा निर्माण होईल, असे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

नवी दिल्ली : कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केला असून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही. अंतरिम जामिनासाठी आधार म्हणून याचा वापर करता येणार नाही.

निवडणुकीच्या नावाखाली सुटका करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि यामुळे चुकीची परंपरा निर्माण होईल, असे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच, या आधारावर निवडणूक लढवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अंतरिम जामीन मिळालेला नाही, असे ईडीने म्हटले आहे. जर या आधारावर सुटका करण्यात आली तर कोणत्याही नेत्याला अटक करणे किंवा कोठडीत ठेवणे कठीण होईल, कारण देशात निवडणुका होतच असतात. गेल्या ५ वर्षात देशात १२३ वेळा निवडणुका झाल्या, असे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या (१० मे) निकाल देऊ शकते. त्याआधी, ईडीने आज हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावरील निर्णय राखून ठेवला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ईडीतर्फे हजर राहून अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाला विरोध केला होता आणि न्यायालयात सांगितले होते की, अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करणे म्हणजे राजकारण्यांसाठी वेगळा वर्ग निर्माण करण्यासारखे आहे.